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 किसानों की आय दोगुना करने सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्‌ठी, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रूपए करे केंद्र सरकार

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सीजी न्यूज रिपोर्टर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रूपए प्रति क्विंटल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार किसानों की आय दुगुना करने की योजनाओं पर विचार कर रही है लेकिन वर्ष 2019-20 में धान के समर्थन मूल्य में 65 रूपए की वृद्धि की गई। यह वृद्धि मात्र 3.7 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 में भी धान के समर्थन मूल्य में 200 रूपए की वृद्धि की गई थी। किसानों के व्यापक हित में धान का मूल्य बढ़ाकर 2500 रूपए किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि राज्य में हर साल किसानों के कुल धान उत्पादन के 65 प्रतिशत भाग का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है। राज्य द्वारा उपार्जित धान से लगभग 13 लाख 50 हजार लघु और सीमांत किसानों और 3 लाख 5 हजार बड़े किसान लाभान्वित होते हैं। इससे उपार्जित धान का सही मूल्य कृषकों को प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में राज्य शासन ने उपार्जित धान के लिए कृषकों को प्रति क्विंटल 2500 रूपए की राशि प्रदान की है जिससे किसानों को न केवल धान उत्पादन का लागत मूल्य वापस मिल सके बल्कि उन्हें समुचित आय भी हो। राज्य सरकार की तरह भारत सरकार को भी खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना चाहिए। भारत सरकार ने हाल ही में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान कॉमन के लिए 1815 प्रति क्विंटल और धान ग्रेड-ए के लिए 1835 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना संभव न हो, तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति विकेन्द्रीयकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत दिया जाए ताकि किसानों को धान की उपज का वाजिब मूल्य दिया जा सके। राज्य के किसानों के व्यापक आर्थिक हित को देखते हुए राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत के अलावा उपार्जित चावल अरवा और उसना को केन्द्रीय पूल में मान्य करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया।