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छोटे प्लाटों के डायवर्सन में लेटलतीफी, सीएम ने अफसरों से मांगा जवाब

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सीजी न्यूज रिपोर्टर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 हजार वर्गफीट या इससे छोटे भूखण्डों के डायवर्सन प्रकरणों का निराकरण करने में देर होने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। इनके निराकरण में तेजी लाने के लिए सीएम ने ऐसे भूखण्डों के डायवर्सन की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव को ऐसे भूखण्डों के डायवर्सन प्रकरणों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाकर समयसीमा के भीतर निबटारा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने इस कार्य के लिए सभी कार्रवाई एक माह के भीतर सुनिश्चित करने कहा। रजिस्ट्री के आधार पर भूमि के क्रेता का नाम नामांतरण करने के निर्देश के बाद भी अभी भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निराकरण में हो रहे विलंब को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने विभागीय अफसरों को राज्य में नामांतरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर 15 दिनों में जानकारी देने कहा है।