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छत्तीसगढ़ में 28 वां जिला बना गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 25 नई तहसील भी बनेगी, सीएम ने किया ऐलान, गौठान समितियों को हर माह 10 हजार की सहायता

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स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। लेमरू एलीफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की। प्रदेश में 2 अक्टूबर से सुपोषण अभियान शुरू होगा

सीजी न्यूज रिपोर्टर

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में एक नया जिला बनाने की घोषणा की। गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही को मिलाकर नया जिला बनाया गया है। अब छत्तीसगढ़ 28 जिले हो गए हैं। सीएम ने 25 नई तहसीलें बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। सरकार की ओर से हर महीने गौठान समितियों को 10 हजार रू की सहायता देने और लेमरू एलीफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की।

 

680BECDFA4DE592AC27B1F6460C944F2.jpgccइससे पहले पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। सीएम ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने 2 अक्टूबर गांधी जयंती से प्रदेश में सुपोषण अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की आवाजाही से जान-माल की हानि रोकने लेमरू एलीफेंट रिजर्व शुरू किया जाएगा। दुनिया में अपनी तरह का पहला ‘एलीफेंट रिजर्व’ होगा, जहां हाथियों का स्थायी ठिकाना बनने से उनकी आवाजाही पर अंकुश लगेगा। सीएम ने देश और प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते के बलिदान को याद करने के साथ संकल्प दोहराया कि प्रदेश में हर तबके के विकास के लिए काम किया जाएगा।

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किसानों को आर्थिक आजादी देने के सार्थक कदम
सीएम ने कहा कि सिर्फ 7 माह के अल्प काल में ही किसानों को आर्थिक आजादी देने कई सार्थक कदम उठाए गए हैं। किसानों को 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल धान, अल्पकालिक कृषि ऋणों की माफी, सिंचाई कर की माफी, वन टाइम सेटलमेंट से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। किसी भी राज्य के इतिहास में सरकार की पहल से 6 माह में किसानों को इतनी बड़ी राशि कभी नहीं मिली। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को सबसे ज्यादा ऋण देने का लक्ष्य भी पूरा होगा। किसानों के भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा राशि दोगुना से बढ़ाकर चार गुना कर दी गई है।

वरवा, गरवा, घुरवा, बारी से बदलेगी गावों की अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री ने नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना से गांवों की अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से पर्यावरण को नया जीवन मिलेगा। 1028 नालों को रिचार्ज करने, 1 हजार करोड़ रू की लागत की 223 योजनाएं शुरू कर जल संसाधन विकसित करने, हर ग्राम पंचायत में 3 से 5 एकड़ जमीन पर प्रदेश में 19 सौ गौठानों के निर्माण और 1560 चारागाह के काम स्वीकृत करने के साथ ही 1 लाख 34 हजार से ज्यादा बाड़ियों से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होने का रास्ता खुलेगा।

इन्द्रावती विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय
सीएम ने कहा कि सरकार ने इन्द्रावती विकास प्राधिकरण का गठन किया है। महानदी, शिवनाथ, केलो, हसदेव बांगो, खारून को प्रदूषण से बचाने का काम स्थानीय निकाय करेंगे। बस्तर के अनुसूचित जनजाति परिवारों को आपराधिक मुकदमों से राहत दिलाने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्यवाही शुरू हो गई । प्री. मैट्रिक छात्रावास, आवासीय विद्यालयों और आश्रमों में रहकर पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर एक हजार रु. प्रतिमाह करने जैसे निर्णय लिए गए।

कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन का निर्णय
सीएम ने कहा कि स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने बस्तर और सरगुजा में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हो रहा है। राज्य की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती का लाभ दिया जाएगा। वन क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रू. प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रु. करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 15 करने और बोनस देने की व्यवस्था से आदिवासियों को सशक्त बनाया जाएगा।
दो दशक बाद 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती का निर्णय

सीएम ने कहा कि नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने दो दशक बाद 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण देने के लिए ’खेल प्राधिकरण’ और स्पोर्टस स्कूल व खेल अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 55 खेल प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश मंे ‘यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम’ से सबको स्वास्थ्य सुविधा देने की व्यवस्था हो रही है। पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर में हृदय रोग के उपचार हेतु ‘स्टेमी मॉडल’ की स्थापना और मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना से आदिवासी बहुल अंचलों में स्वास्थ्य जांच, इलाज तथा दवा वितरण की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के लिए पंडित नेहरू का योगदान अवस्मरणीय
देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नेहरू की नीतियों के कारण ही भिलाई इस्पात संयंत्र, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एसईसीएल, बाल्को सहित राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, राज्य विद्युत मंडल स्थापित हुए। भिलाई इस्पात संयंत्र की तरह सामाजिक-आर्थिक, सामुदायिक, शैक्षिक विकास का दूसरा मॉडल नहीं बन पाया है। उन्होंने सवाल किया कि हमें अपने महान पुरखों के योगदान को कमतर आंकने का कोई हक नहीं है। उन्होंने गांधी-नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए कहा कि राज्य में 2 सौ फूड पार्क की स्थापना कर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पहुंचविहीन गांवों में सड़क सम्पर्क स्थापित करने के लिए ‘जवाहर सेतु योजना’ के अंतर्गत 100 पुलों के निर्माण की कार्य योजना बनाई गई है।