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दुर्ग-भिलाई में नया शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने सांसद विजय बघेल ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजा पत्र

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सीजी न्यूज़ रिपोर्टर। दुर्ग

दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने दुर्ग में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से की है। बघेल ने बताया कि पिछले संसद सत्र के दौरान उन्होने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से दुर्ग जिले में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चा की थी, जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया था।

सांसद ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 24 हजार करोड़ रु. का बजट प्रस्तावित कर देश में 75 नये मेडिकल कॉलेज खोलने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इसलिए उन्होने अपनी पुरानी मांग को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है।

बघेल ने अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्री से अपील की है कि दुर्ग-भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य का एजुकेशन हब है और दुर्ग-भिलाई-चरोदा भिलाई 3-कुम्हारी मिलाकर चार नगरीय निकाय के साथ दुर्ग जिला शहरी व ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है। यह जिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। इस कारण स्वास्थ्य सेवा और जनसुविधा के विस्तार के साथ साथ मेधावी छात्रों के लिए दुर्ग-भिलाई में शासकीय मेडिकल कॉलेज एक महती आवश्यकता है। यहां एक भी शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है।

सांसद ने दुर्ग जिले में नया मेडिकल कॉलेज खोलने शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग (पाण्डुरंग रामाराव डोनगांवकर हास्पिटल दुर्ग) का नाम प्रस्तावित किया है। साथ ही भिलाई स्थित जे.एल.एन. चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र (सेक्टर 9 हास्पिटल) का नाम भी वैकल्पिक रूप से सुझाया है।

दुर्ग जिला अस्पताल 500 से अधिक बिस्तरों वाला शासकीय चिकित्सालय है और सेक्टर 9 हास्पिटल भी 1000 बिस्तर युक्त हास्पिटल है। दोनों चिकित्सालय मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु तय मापदण्डों के अनुरुप इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं से लैस है। नियमित ओपीडी, ट्रामा युनिट के साथ साथ पृथक प्रसूति विभाग समेत अलग अलग अनेक मेडिकल विभाग हैं। दोनों में से किसी भी अस्पताल में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करना जन स्वास्थ्य सेवा एवं सुविधा के विस्तार की दिशा में अनुपम सौगात होगी।

संसद बघेल ने बताया कि इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी उन्होने पत्र प्रेषित कर पृथक से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है।