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6 माह में सवा लाख रजिस्ट्री, 605 करोड़ का राजस्व मिला, भूपेश सरकार के फैसलों से लोगों के सपने साकार

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  • भूपेश सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में 30 फीसदी की कमी की है, छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री की अनुमति देने का फैसला भी किया

छत्तीसगढ़ सरकार के राहत भरे फैसलों से पिछले 6 माह में सवा लाख जमीन व मकान की रजिस्ट्री हुई है। इस दौरान सरकार को 605 करोड़ का राजस्व मिला है। भूपेश सरकार ने 5 डिसमिल से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों के पंजीयन की अनुमति के साथ ही रजिस्ट्री शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया था। इन फैसलों के कारण लोगों को बड़ी राहत मिली। आंकड़ों के अनुसार राज्य में अप्रैल से सितम्बर के बीच छोटे-बड़े भूखण्डों की कुल एक लाख 20 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री हुई, जिससे राज्य शासन को 605 करोड़ 90 लाख का राजस्व मिला।

पिछली सरकार ने छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। जिसके कारण मध्यमवर्गीय परिवारों सहित बड़ी संख्या में लोग प्लाट नहीं खरीद पा रहे थे। कई लोग अपनी ही जमीन पर घर तक नही बनवा पा रहे थे। भूपेश सरकार ने अप्रैल 2019 से 5 डिसमिल से कम के भूखण्ड की रजिस्ट्री की अनुमति देने का फैसला किया। इसके बाद पिछले 6 माह में जमीन का पंजीयन कराने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 6 माह की अवधि में 26 फीसदी ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। इससे प्रदेश में लगभग 33 फीसदी राजस्व बढ़ा है। पिछले साल अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक 6 माह में कुल 95 हजार 520 लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी और इससे 454 करोड़ 98 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ।