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बस परमिट जारी करने समयसीमा तय, डिवीजनल कार्यालयों से जारी नहीं होंगे – अकबर

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सीजी न्यूज डॉट कॉम

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में सोमवार को इन्द्रावती भवन नवा रायपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस संचालकों की बैठक हुई। अकबर ने बैठक में डिवीजनल आयुक्त कार्यालय में बस परमिट जारी करने, नवीनीकरण से संबंधित शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त कार्यालय से बस परमिट जारी करने का बड़ा निर्णय लिया है। अब छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र मानते हुए यात्री बस परमिट डिवीजनल आयुक्त कार्यालय के बजाय परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी किए जाएंगे। नए बस परमिट, अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण और वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग ने मोटर अधिनियम 1988 की धारा 68 के प्रयोजन के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करते हुए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया है। परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले बस संचालकों ने यात्री बस अनुज्ञापपत्र जारी करने, नवीनीकरण सहित अन्य प्रकरणों के निराकरण के लिए डिवीजनल कार्यालयों की लेटलतीफी और परमिट जारी करने के लिए बस संचालकों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की शिकायतें की थी।

सही समय पर बस परमिट जारी न होने से आवागमन में काफी दिक्कत होने के साथ ही यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। अकबर ने इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पारदर्शिता और समय-सीमा में यात्री बस परमिट जारी करने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए यात्री बसों का आवागमन निरंतर रखा जाना जरूरी है।

इसके लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ ने परिवहन कार्यालयों में स्थायी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण और वाहनों के प्रतिस्थापन के पेंडिंग प्रकरणों का  त्वरित निराकरण किया जाएगा। परिवहन मुख्यालय इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, सी ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर में 3 से 7 फरवरी तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयवार अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण और वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय अफसरों ने बताया कि एकल प्रक्रिया के तहत यात्री बस परमिट जारी होने से बस संचालकों को समय-सीमा में बस परमिट मिलेगा और आवागमन में परेशानी नहीं होगी। प्रदेश में पांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर डिवीजनल कार्यालय हैं। यहां यात्री बस परमिट जारी किए जाते हैं। अब इन डिवीजनल कार्यालयों में बस परमिट जारी नहीं होगा।