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आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालय 31 तक बंद रहेंगे, शराब दुकानें 23 से 25 तक बंद

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द सीजी न्यूज

छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किए आदेश. आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम और नियंत्रण के लिए आगामी 31 मार्च तक अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित सरकारी कार्यालय छोड़कर सभी शासकीय कार्यालयों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य स्तर पर सभी सचिव और विभागाध्यक्ष अपने निवास पर आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए, शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे। अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप कार्य में संयोजित किया जाएगा।
संभाग और जिला स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभागों में सीमित उपस्थिति के साथ कामकाज चलता रहेगा। इन विभागों में स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में शामिल विभागों से संबंधित संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टोरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाना-चौकी, फायर ब्रिगेड, जेल आदि और बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई और स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट सहित अन्य अत्यावश्यक व आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। इनके अलावा अन्य कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित नहीं किया जाएगा। अधिकारी-कर्मचारियों को निवास से मोबाईल-टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहने कहा गया है। ताकि, आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुलाया जा सके।

देशी-विदेशी मदिरा दुकानों के साथ रेस्टोरेंट, होटल, बार भी 23 से 25 मार्च तक बंद

राज्य शासन ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कार्पाेरेशन के रायपुर, बिलासपुर के गोदाम, जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडारों को 23 मार्च से 25 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) ने आज मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 मार्च से 31 मार्च तक सभी एफ. एल 4/4-क क्लब और 23 मार्च से 25 मार्च तक सभी रेस्टोरेंट, होटल-बार बंद करने का निर्णय लिया है। कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।