द सीजी न्यूज 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे दिन सुबह बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड मुख्यालय राजपुर में गोधन न्याय योजना की 43 वीं किस्त की राशि 10 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को किया। मुख्यमंत्री ने पहली बार राजधानी के बाहर से गोधन न्याय योजना की राशि जारी की। मुख्यमंत्री के वायदे के मुताबिक गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को हर पखवाड़े में बेचे गए गोबर का भुगतान हो रहा है। आज पहली बार राजधानी से बाहर होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गौठानों में किसानों, पशुपालको, ग्रामीणों, भूमिहीनों से की गई गोबर खरीदी की राशि का समय पर भुगतान किया।

 

आज किए गए 10.70 करोड़ रुपए के भुगतान में 2.34 करोड़ रुपए गोबर खरीदी, 5.04 करोड़ रुपए गौठान समितियो और 3.32 करोड़ रुपए महिला समूहों का लाभांश शामिल है। मुख्यमंत्री ने राजपुर विकासखंड के गोपालपुर गौठान  में काम कर रहे संग सहेली स्व सहायता समूह की सदस्यों से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने समूह की महिलाओं की मांग पर गौठान में मुर्रा निर्माण, चिवड़ा निर्माण यूनिट लगाने की स्वीकृति दी। साथ ही समूह के लिए क्लस्टर भवन निर्माण की भी  मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं और गोबर विक्रेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रासायनिक खाद की जगह वर्मी कम्पोस्ट का फसल में उपयोग कर धरती मॉ की सेवा कर सकते हैं। इससे धरती की उर्वरा बनी रहेगी और हमारे कृषि उत्पाद भी पौष्टिक होगें। इससे हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा भी होगी। गौठान के माध्यम से स्व सहायता समूहो और गौपालको को लाभ मिल रहा है। गौठान समितियां भी स्वावलंबी हो रही है।
गोबर विक्रेताओं को अब तक 138.56 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इससे गौठान से जुड़ी महिला समूहों को 65.54 करोड़ रूपए की आय हुई है। अब तक 3 हजार से अधिक गौठान स्वालंबी हो चुकी हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव चिंतामणी महाराज, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव एवं समन्वयक गोधन न्याय योजना मिशन आलोक शुक्ला, कृषि उत्पाद आयुक्त  डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।