- पाइपलाइन फूटने पर ठेकेदार पर लगाएं पेनाल्टी
- जनदर्शन में मिले आवेदनों का समय पर गुणवत्तायुक्त हो निदान
- जिन आवेदनों का निराकरण राज्य स्तर पर संभव, उसे फौरन फारवर्ड करें और सूचित करें
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
दुर्ग / कलेक्टर ने आज बैठक में पिछले एक माह में जनदर्शन में आए सभी आवेदनों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी आवेदनों पर तेजी से और गुणवत्तायुक्त कार्रवाई करें। जिन आवेदनों को तुरंत निपटाना संभव है, उसको उसी दिन निराकरण करें। मौके पर जाकर परीक्षण करने की जरूरत होने पर एक सप्ताह के भीतर निपटाएं। जिन समस्याओं का निराकरण प्रशासनिक स्तर पर संभव नहीं होगा, उन आवेदनों का निराकरण शासन स्तर पर संभव होने पर आवेदन शासन को फारवर्ड कर दें और आवेदक को सूचित कर दें।
उन्होंने जनदर्शन के नोडल अधिकारी को ऐसे सभी आवेदनों की नियमित समीक्षा करते रहने के निर्देश दिये जिनकी प्रकृति राज्य स्तर की है। ऐसे आवेदन जिनका नियमानुसार निराकरण करना संभव नहीं होगा, उन मामलों में आवेदकों को शीघ्र सूचना दे दें, ताकि उन्हें प्रतीक्षा न करना पड़े। समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पाइपलाइन फूटने पर पेनल्टी लगाएं
कलेक्टर ने निगम अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त ना हो। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित ठेकेदार पर नियमानुसार पेनाल्टी लगाएं। उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति की मॉनिटरिंग भी की। उन्होंने कहा कि हर घर तक समय पर पानी पहुंचाना प्राथमिकता का काम है इसकी मॉनिटरिंग करें। निगम अधिकारी लगातार इस संबंध में सक्रिय रहें। पीएचई विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की दिक्कत आने पर उसे ठीक करें।
आपके पास 50 दिन का समय, सभी मरम्मत योग्य सड़कों को ठीक करें
कलेक्टर ने नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मरम्मत योग्य सभी सड़कों की मरम्मत गर्मी में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी बारिश आने से पहले आपके पास 50 दिन बचे हैं। इस समय का उपयोग करें, ताकि बारिश में किसी तरह का व्यवधान ट्रैफिक में न आए।
धान के बदले अन्य फसलों को भी करें प्रोत्साहित
कलेक्टर ने धान के बदले अन्य फसलों को भी प्रोत्साहित करने के लिए कृषि अधिकारियों व सहकारी बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के पहले किसान अगली फसल के संबंध में निर्णय लेंगे। उन्हें धान के बदले अन्य फसल लेने के लाभ के संबंध में जानकारी दें। इसमें शासन द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं की भी जानकारी दें ताकि अधिकाधिक लोग प्रोत्साहित हो सके।
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