द सीजी न्यूज
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में आदिवासी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है। बैठक में तीन आइएएस अधिकारियों के दौरे की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बैठक में ओबीसी गणना के लिए बने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी।
गौरतलब है कि आदिवासी आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र एक व दो दिसंबर को होगा। कैबिनेट में विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयक और अन्य विषयों पर भी केबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार दिसंबर में विधानसभा के विशेष सत्र में श्रेणियों की जनसंख्या के अनुपात में कोटा के लिए विधेयक पेश कर सकती है। राज्य में विभिन्न् श्रेणियों की आबादी के अनुपात में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में आरक्षण का प्रावधान है।
राज्य में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित लोगों की गिनती के लिए गठित क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने 21 नवंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राज्य सरकार की ओर से तैयार विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए 2019 में घोषित आरक्षण को लेकर केबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है।
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