दुर्ग स्थित बीएसपी की भूमि राज्य शासन को हस्तांतरित करें : 50 साल से बसे लोगों को पट्‌टा सहित कई सुविधाओं का मिल सकेगा लाभ : वोरा

• बीएसपी प्रबंधन के लिए पूरी तरह अनुपयोगी है रायपुर नाका की जमीन

द सीजी न्यूज 

वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने रायपुर नाका वार्ड 47 स्थित बीएसपी की जमीन का हस्तांतरण राज्य सरकार को कराने की महत्वपूर्ण पहल की है। वोरा ने कलेक्टर से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने कहा है। विधायक ने कहा कि पिछले 50 साल से रायपुर नाका में बीएसपी की जमीन पर सैकड़ों लोग अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। इनमें से  ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष देव कुमार जंघेल  समेत स्थानीय वार्डवासियों की मांग पर वोरा से मिलकर इस संबंध में मांग की थी। इसी आधार पर वोरा ने बीएसपी प्रबंधन के साथ-साथ कलेक्टर को भी पत्र लिखा है।

वोरा ने कहा कि बीएसपी की जमीन पर काबिज लोगों के पास पट्‌टा न होने के कारण उन्हें पीएम आवास योजना और राजीव गांधी आश्रय योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पक्के आवास के अभाव में सैकड़ों परिवार कच्ची झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। यहां आवासीय कालोनियों की तरह बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्हें हमेशा बेदखली का भय सताता रहता है।    

वोरा ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन ने पूर्व में रुआंबांधा की जमीन राज्य शासन को हस्तांतरित की है। वहां बस्ती बस चुकी थी। 1995 में बीएसपी ने नंदनी-अहिवारा में 337 एकड़ जमीन अहिवारा नगर पालिका को दे दी थी। हाल ही में बीएसपी प्रबंधन ने रिसाली की 290 एकड़ जमीन रिसाली नगर निगम को हस्तांतरित की है। इसी आधार पर बीएसपी प्रबंधन रायपुर नाका की जमीन को राज्य सरकार को हस्तांतरित करे, ताकि यहां के गरीब बाशिंदों को शासकीय योजनाओं का फायदा मिल सके। 13 एकड़ में बनाए गए तालाब और डीएसएस बीएसपी क्वार्टर भी दुर्ग नगर निगम को हस्तांतरित किया जाए ताकि तालाब और क्वार्टर का संधारण व सौंदर्यीकरण किया जा सके।

नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष देव कुमार जंघेल ने कहा है कि वार्डवासियों की मांग को लेकर विधायक अरुण वोरा ने आवश्यक पहल करते हुए बीएसपी प्रबंधन और कलेक्टर को इस मामले से अवगत कराया है। भविष्य में वे इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। रिसाली, नंदनी और रुआंबांधा की तर्ज पर भिलाई प्रबंधन को दुर्ग स्थित जमीन भी राज्य शासन को मिलना चाहिए। यह भूमि बीएसपी के लिए पूरी तरह अनुपयोगी है। राज्य शासन को जमीन हस्तांतरित होने पर यहां के सैकड़ों परिवारों को शासकीय योजनाओं का फायदा मिल सकेगा।