आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत मॉडर्न टेक्नॉलॉजी से विकसित राष्ट्रों की तर्ज पर तैयार होगा विश्व स्तरीय पुलिस सिस्टम

• तीन दिवसीय डीडी कांफ्रेंस का समापन, शीर्ष अफसरों को पीएम ने दिये कई बड़े संदेश  
• आतंकवाद, कट्टरपंथ के साथ ड्रग्स जैसी समस्या के खात्मे के लिये शीर्ष अफसरों से योजना बनाने का आव्हान  

द सीजी न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में तीन दिनों तक डीजी कांफ्रेंस का समापन हो गया। कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और सभी राज्यों के डीजीपी सहित देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। करीब 250 से ज्यादा शीर्ष अफसरों की मौजूदगी में विकसित देशों की तर्ज पर देश की पुलिस व्यवस्था का नेटवर्क स्थापित करने की रणनीति बनी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे को मजबूत बनाने, जनता की नजरों में पुलिस का चेहरा सकारात्मक बनाने पर जोर दिया गया। आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या से निपटने के साथ ही देश के भगोड़ों का पता लगाकर वापस लाने, महिला सुधार, ड्रग्स जैसे अपराधों के नियंत्रण उपायों को लेकर गंभीर मंत्रणा की गई। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में पिछले चार दशक से उभरे नक्सलवाद को समूल समाप्त करने की दिशा में बीते दो साल में हासिल की गई सफलता के उदाहरण भी रखे गए।
डीजी कांफ्रेंस में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस अफसरों को कई संदेश दिये। प्रतिबंधित संगठनों की कड़ी मॉनिटरिंग करने के लिये सिस्टम स्थापित करने का प्लान तैयार करने कहा गया। देश के कई राज्यों में ड्रग्स व नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इससे निपटने के लिए व्यापक योजना बनाकर काम करने पर जोर दिया गया।
डीजी कांफ्रेंस में पीएम मोदी ने अपराधों को नियंत्रित करने में टेक्नॉलॉजी खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड एकीकरण के उपयोग पर जोर दिया। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया गया। विजन 2047 के तहत पुलिस व्यवस्था का रोडमैप तैयार करने और इसका क्रियान्वयन करने की दिशा में आगे बढऩे की रणनीति तय की गई।
कट्टरपंथ के असर को रोकने के लिये निगरानी सिस्टम हर राज्य में विकसित करने पर जोर दिया गया। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में तकनीक का उपयोग करने, विदेशों में रह रहे भारतीय भगोड़ों को वापस लाने की रणनीति और प्रभावी जांच के लिए फोरेंसिक क्षमता को मज़बूत करने पर मंथन किया गया।
पीएम ने साफ संदेश दिया कि देश को विकसित भारत बनाने की राह पर लॉ एंड ऑर्डर का रोड़ा न अटके। शहरों से लेकर गांवों तक क्राइम बढऩे और इसके नियंत्रण पाने में नाकामी की स्थिति में भारत को कभी विकसित राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल सकेगा। यूएस सहित यूरोप के विकसित राष्ट्रों की तर्ज पर भारत का सुरक्षा तंत्र का नेटवर्क अत्यंत उच्च स्तर पर विकसित करने का संदेश दिया गया। इसके लिये तकनीक का सहारा लेने और बेहतर पुलिसिंग की प्लानिंग करने पर जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान की सफलता का उदाहरण पेश

डीजी कांफ्रेंस में छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या की सफलता का जिक्र किया गया। राज्य में जिस तरह से नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है और फोर्स के लगातार अटैक से बड़ी तादाद में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसकी रणनीतिक कामयाबी साझा की गई। पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री ने नक्सलवाद से प्रभावित रहे इलाकों में विकास कार्य करने पर जोर दिया ताकि दोबारा नक्सलवाद न पनपने पाए। वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो चुके इलाकों में विकास की नई इबारत लिखने में पुलिस के योगदान और रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। ताकि, सरकारी सिस्टम से नाराज या असंतुष्ट वर्ग दोबारा माओवाद का रास्ता न चुन सके। विकास का मॉडल इतना सफल हो कि दोबारा बंदूक का रास्ता चुनने की कोई सोच भी न सके। ऐसी सोच वालों को स्थानीय लोगों का समर्थन भी न मिले। डीजी कांफ्रेंस में पीएम ने जिस तरीके से नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य कराने पर जोर दिया, उससे यह संदेश साफ तौर पर निकला कि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि गृहमंत्री अमित शाह सहित देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी यह मान चुके हैं कि तय डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया होकर रहेगा।  छत्तीसगढ़ राज्य के परिपेक्ष्य में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार और दुरुपयोग को रोकने के साथ ही शहरों में बढ़ते अपराधों के नियंत्रण के लिये भी प्लान बनाने कहा गया। इसके लिये युवा वर्ग को पुलिस से जोडऩे, पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में सुधार करने प्लान तैयार करने की रणनीति बनाने का आव्हान किया गया। युवाओं समेत नागरिकों के बीच पुलिस का मौजूदा चेहरा सॉफ्ट बनाने के लिये आवश्यक उपाय करने, जनता की धारणा बदलने की जरूरत पर बल दिया गया। इसके लिये पुलिस के संवेदनशील रवैये के साथ ही जवाबदेही तय करने की रणनीति बनाई गई। शहरों में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिये शहरी पुलिस नेटवर्क मजबूत करने का प्लान बनाने कहा गया।