खाली पड़ी खदान पर मानव निर्मित जंगल बनाने का कार्य प्रशंसनीय : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंदिनी की खाली पड़ी माइंस में बने विशाल मानव निर्मित जंगल का किया अवलोकन

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बनाया गया था प्रस्ताव
• डीएमएफ-एडीबी की राशि से यहाँ लगाए गए 83 हजार से अधिक पौधे
• पर्यावरण संरक्षण और ईकोलॉजिकल रीस्टोरेशन के लिए बड़ा उदाहरण
• खनन आधारित प्रोजेक्ट को नेचुरल हैबिटेट के रूप में बदलने का अनुकरणीय उदाहरण

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

देश में पर्यावरण की मानव निर्मित विशाल धरोहर दुर्ग जिले के नंदिनी की खाली पड़ी माइंस में बनाई गई है। यहां विशाल मानव निर्मित जंगल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नंदिनी में इस प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। नंदिनी की खाली पड़ी खदानों की जमीन पर यह प्रोजेक्ट विकसित किया गया है। लगभग 3.30 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। आज जन वन कार्यकम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ बरगद का पौधा लगाया और जंगल का अवलोकन किया।

इस प्रोजेक्ट के लिए डीएमएफ व अन्य मदों से राशि ली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पर्यावरण संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया। यह प्रोजेक्ट देश-दुनिया के सामने उदाहरण है कि किस तरह से अनुपयोगी माइंस एरिया को नेचुरल हैबिटैट के बड़े उदाहरण के रूप में बदला जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने यह प्रशंसनीय कदम है। यहां 100 एकड़ में औषधीय पौधे और फलोद्यान भी विकसित करें। पर्यावरण संरक्षण के लिये ये बड़ी पहल है। इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री व दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हमने प्रकृति को सहेजने बड़े निर्णय लिए। लेमरू प्रोजेक्ट या नदियों के किनारे प्लांटेशन जैसे फैसलों से प्रकृति को हमेशा तवज्जो दी। यहां मानव निर्मित जंगल का बड़ा काम हुआ है।

इस अवसर पर पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने भी पौधरोपण किया। 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले नंदिनी के जंगल में पहले ही सागौन और आंवले के बहुत सारे वृक्ष मौजूद हैं। अब खाली पड़ी जगह में 83,000 पौधे लगाए गए हैं। इसके लिए डीएमएफ-एडीबी से राशि स्वीकृत की गई। इस अवसर पर पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी ने विस्तार से प्रोजेक्ट की जानकारी दी और इस कार्य मे लगे अधिकारियों को बधाई दी। सीएफ शालिनी रैना ने भी प्रोजेक्ट की टीम को बधाई दी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे और डीएफओ धम्मशील गणवीर ने विस्तार से प्रोजेक्ट की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि 83000 पौधे लगाये जा चुके हैं। 3 साल में यह क्षेत्र पूरी तरह जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा। यहां पर विविध प्रजाति के पौधे लगने की वजह से यहां का प्राकृतिक परिवेश बेहद समृद्ध होगा। गणवीर ने बताया कि यहां पर पीपल, बरगद जैसे पेड़ लगाए गए हैं जिनकी उम्र काफी अधिक होती है। हर्रा, बेहड़ा, महुवा जैसे औषधीय पेड़ भी लगाए गए हैं। इस मौके पर पीसीसीएफ वन्य संरक्षण नरसिंह राव, लघु वनोपज के एमडी संजय शुक्ला, आईजी विवेकानंद सिन्हा व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बीएसपी के सीईओ अनिर्बान दासगुप्ता भी उपस्थित रहे।
ईको टूरिज्म का होगा विकास – मानव निर्मित जंगल में घूमने के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी। इसके लिए भी आवश्यक कार्य योजना बनाई गई है, ताकि यह छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु देश के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में शामिल हो सके।