कांग्रेस सरकार होती तो इस साल किसानों को 3385 रुपए प्रति क्विं की दर से किसानों को होता भुगतान

• हमारी सरकार होती तो MSP में होती बढ़ोत्तरी – भूपेश 

THE CG NEWS 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुर्ग जिले के जंजगिरी (कुम्हारी) गांव में भूपेश ने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इस साल किसानों को धान की कीमत 3385 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलती।

भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए दिए जाते थे। समर्थन मूल्य बढ़ने के साथ किसानों को मिलने वाली राशि भी बढ़ाई जाती थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि धान खरीदी हो। इसी कारण भाजपा सरकार धान खरीदी की तैयारी नहीं कर रही है। प्रदेश की कई सोसायटियों में किसानों के खेतों का रकबा कम किया जा रहा है। किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है तो उसमें से एक या दो एकड़ का रकबा काट दिया गया है। ऐसी स्थिति में किसान काटी गई जमीन के रकबे के आधार पर धान नहीं बेच पाएंगे।

बघेल ने बताया कि वे जब गांव गए तो कोटवार से पूछे जाने पर किसानों की सूची दिखाई और रकबा काटे जाने की जानकारी दी। जब उनके गांव में ऐसी स्थिति है तो दूसरे गांवों में भी ऐसा हो सकता है।

बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की थी। 2023 तक यह दर बढ़कर 2850 रुपए हो गई थी। अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो पिछले तीन साल में समर्थन मूल्य में हुई 285 रुपए की बढ़ोतरी भी किसानों को मिलती। इस हिसाब से धान का दाम 3385 रुपए प्रति क्विंटल होता। चुनाव के समय पार्टी जो घोषणा करती है, सरकार उसी के हिसाब से काम करती है।

पटवारी हड़ताल पर, मिलरों ने 75% चावल जमा नहीं किया

भूपेश ने कहा कि पटवारी कई दिनों से हड़ताल पर हैं और सोसायटियों में धान खरीदी की तैयारी नजर नहीं आ रही है। पिछले साल खरीदे गए धान से तैयार चावल में से अब तक केवल 25 प्रतिशत चावल ही भारतीय खाद्य निगम (FCI) में जमा किया गया है। 75% चावल जमा होना बाकी है।

मूर्खता की पराकाष्ठा 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा एप मामले में प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोपों को मूर्खता की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ही महादेव सट्टा एप के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। सट्‌टा एप से जुड़े लोगों पर कार्रवाई भी शुरू की गई। इसके बावजूद प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया जा रहा है।

भूपेश ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के तीन साल का कार्यकाल बीतने के बाद भी सट्टे का कारोबार जारी है और नए-नए ऐप सामने आ रहे हैं। अगर प्रोटेक्शन मनी लेने की बात है तो यह सवाल मौजूदा सरकार से पूछा जाना चाहिए। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सट्टे का कारोबार बंद नहीं हुआ है।भूपेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने लंबे समय तक मामले को सीबीआई को सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब दिखावे के लिए कार्रवाई की गई है।