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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत सरकार के खाद्य विभाग द्वारा 12 नवंबर 2021 को जारी प्लान के अनुसार नए जूट बारदानों की समय पर सप्लाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि प्लान के अनुसार छत्तीसगढ़ को 2.14 लाख गठान नए जूट बारदाने जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से क्रय करने की अनुमति मिली है। राज्य को अभी तक सिर्फ 86,856  गठान नए जूट बारदाने मिले हैं। प्लान के अनुसार यह बारदाने अपेक्षित मात्रा से काफी कम है। राज्य को धान खरीदी के लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की जरूरत है। जूट कमिश्नर द्वारा प्लान के अनुसार समय पर शत प्रतिशत बारदानों की सप्लाई न होने पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है।

प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 दिसंबर, 2021 से शुरू होना संभावित है। इस साल समर्थन मूल्य पर राज्य में किसानों से 105 लाख टन धान उपार्जन होने का अनुमान है। तय शेड्यूल के अनुसार छत्तीसगढ़ को अगस्त में 0.19 लाख गठान, सितंबर में 0.32 लाख गठान, अक्टूबर में 0.72 लाख गठान, नवंबर में 0.15 लाख गठान और दिसंबर 0.76 लाख गठान नए जूट बारदाने की सप्लाई होना है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति विपणन संघ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा 2.14 लाख गठान जूट बारदाने क्रय करने के लिये इंडेन्ट जारी किये गये है। राज्य को अभी तक मात्र 86,856 गठान नये जूट बारदाने ही मिले हैं। राज्य द्वारा किये जा रहे सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद जूट कमिश्नर द्वारा सप्लाई किये जा रहे बारदानों की गति संतोषप्रद नहीं है। उन्होंने भारत सरकार के खाद्य विभाग द्वारा 12 नवंबर 2021 के पत्र में जारी प्लान के अनुसार नए जूट बारदाने की सप्लाई समयानुसार करने के लिए खाद्य विभाग और जूट कमिश्नर कोलकाता को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।