द सीजी न्यूज डॉट कॉम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उत्पादक राज्यों को राजस्व की भरपाई की कोई वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद किया जाना बड़ा आर्थिक नुकसान है। उत्पादक राज्य होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है, जो वस्तुओं व सेवाओं के अधिक उपभोग के कारण जीएसटी कर प्रणाली में लाभान्वित हुए हैं। अगर जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को आगामी वर्ष में लगभग 5 हजार करोड रुपए का राजस्व की हानि हो सकती है। कई अन्य राज्यों को भी आगामी वर्ष में राजस्व में कमी का सामना करना होगा। इससे राज्य में चल रहे जनहित और विकास के कार्यों में राशि की कमी की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन होगा।