अनुपुरक बजट अनुदान पर चर्चा के दौरान वोरा ने गिनाए सरकार के काम : विपक्ष पर किया तीखा कटाक्ष

• मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता की तारीफ की

द सीजी न्यूज 

विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा मार्च 2023 में समाप्त होने जा रहे वित्तीय वर्ष के लिए 2 हजार 9 सौ 4 करोड़ की अनुपूरक राशि स्वीकृत करने की मांग रखी गई, जिस पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार की जमकर तारीफ करते हुए साढ़े तीन वर्षों के जनकल्याणकारी कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि विगत साढ़े तीन वर्षों में जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, आम जनता ने विकास को अपने करीब से महसूस किया है। 15 वर्षों तक बदहाली, भ्रष्टाचार और आधे-अधूरे कार्यों का दंश झेलने के बाद आखिरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, मध्यवर्ग को कांग्रेस ने आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बजट से ऐसे मोबाइल फ़ोन बांटे गए, जो आज किसी के हाथ मे दिखाई नहीं देते। अनुपूरक बजट स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि बजट अब अन्नदाताओं को धान का सर्वोच्च समर्थन मूल्य, वनोपजों की समर्थन मूल्य में खरीदी, भूमिहीन मजदूरों के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वामी आत्मानंद स्कूल, स्लम स्वास्थ्य योजना, गोधन न्याय योजना जैसे सीधे जनता को लाभ देने वाले कल्याणकारी कार्य होते हैं।

वोरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई शासकीय व्यवस्था को अब निजी क्षेत्रों के मुकाबले में खड़ा देखा जा सकता है। दुर्ग जिला अस्पताल का लगातार उन्नयन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ ही अधोसंरचना विकास में भी भूपेश सरकार अव्वल है। दाई दीदी क्लिनिक, सिटी डाइग्नोस्टिक सेंटर, हमर लैब जैसी सुविधाएं राज्य के लिए मील का पत्थर हैं। वास्तव में आम जनता न्याय योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर रही है। किसानों की कर्ज माफी के फैसले से 17 दिसंबर 2018 से शुरू हुए सरकार के जनकल्याणकारी कार्य लगातार जारी हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपथ, चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर छत्तीसगढ़ की आस्था एवं संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक हैं। गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी व उत्कृष्ट शिक्षा की दिशा में उठाए गए कदम की पूरे देश मे प्रशंसा हो रही है। गोधन न्याय योजना को अन्य राज्य भी अनुसरण करने प्रयासरत हैं। गांव-गांव को शहरों से जोड़ने के लिए लगातार कार्य जारी है।