स्वरोजगार के लिए मिलेगी 35 प्रतिशत सब्सिडी : ग्रामोद्योग की योजनाओं के तहत हितग्राही कर सकते हैं आवेदन

• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कर सकते हैं आवेदन

द सीजी न्यूज

दुर्ग / खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लघु उद्योग व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें कुल परियोजना की लागत पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी हितग्राहियों को मिल सकती है। अजा, अजजा और ओबीसी के हितग्राही इसका लाभ उठा सकते हैं। इन वर्गों के साथ ही सामान्य वर्ग के लोग पीएमईजीपी का लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए जिला पंचायत परिसर में स्थित खादी ग्रामोद्योग विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

एक लाख रुपए तक की परियोजना के लिए पांचवी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीन लाख रुपए तक की परियोजना के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख रुपए तक ऋण राशि और विनिर्माण क्षेत्र के लिए तीन लाख रुपए तक की राशि का लोन लिया जा सकता है।

परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं हितग्राही को देना होगा। सहायक संचालक ग्रामोद्योग सविता तिवारी ने बताया कि इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है और विभाग द्वारा आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे उपक्रम जैसे मोबाइल रिपेयर शाप खोलना है या आटा चक्की, टेंट हाउस, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय के लिए मदद भी करते हैं और काउंसिलिंग भी करते हैं। सेवा क्षेत्र में सायकल, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकापी, आटा चक्की, टेलरिंग, बढ़ईगिरी, सेंट्रिंग, टेंट हाउस आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोना पत्तल, फैब्रिकेशन, डेयरी, साबुन, मसाला, दलिया, नूडल्स, मिनरल वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स निर्माण, राइस मिल, पशुचारा निर्माण का काम आरंभ कर सकते हैं। 18 वर्ष से 45 वर्ष के उद्यमी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।