दुर्ग शहर का समग्र विकास करने विधायक वोरा ने एक हफ्ते के भीतर नगरीय प्रशासन मंत्री से दूसरी बार चर्चा की : डॉ. डहरिया ने अफसरों को दिये कड़े निर्देश

• डॉ. डहरिया ने अफसरों को दो टूक कहा – तेजी से कराए जाएं विकास कार्य, लेटलतीफी और गुणवत्ता से कराएं विकास कार्य

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

रायपुर / विधायक अरुण वोरा ने दुर्ग शहर के विकास को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिव डहरिया से राजधानी में मिलकर विस्तार से चर्चा की। वोरा ने कहा कि दुर्ग में विकास कार्यों के प्रोजेक्ट लेटलतीफी से हो रहे हैं। डॉ. डहरिया ने वोरा को आश्वस्त करते हुए कहा कि निगम कमिश्नर को विकास कार्यों की गति में तेजी लाने के निर्देश दिये गए हैं। डहरिया ने कहा कि वे शीघ्र दुर्ग आकर बैठक लेंगे।      

वोरा ने समयसीमा समाप्त होने के बाद अतिरिक्त समय देने पर भी अमृत मिशन प्रोजेक्ट पूर्ण न होने और यूनिशेड व ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण कार्य धीमी गति से हो रहा है। वोरा की शिकायत सुनने के बाद डॉ डहरिया ने विकास कार्यों में तेजी लाने दुर्ग नगर निगम प्रशासन को एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार फोन पर निर्देश दिए। उन्होंने निगम अफसरों को यूनिशेड निर्माण सहित अन्य प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने कड़े निर्देश दिये।

चर्चा के दौरान वोरा ने कहा कि दुर्ग शहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले का मुख्यालय है। उसी अनुरूप दुर्ग शहर का विकास होना चाहिए। वोरा ने नगरीय प्रशासन मंत्री से दुर्ग शहर के विकास कार्यों की समीक्षा करने दुर्ग आने का आग्रह भी किया। डॉ. डहरिया ने कहा कि वे शीघ्र दुर्ग आएंगे और दुर्ग नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे।

गौरतलब है कि विधायक अरुण वोरा ने हाल ही में इंदिरा मार्केट में यूनिशेड निर्माण कार्य में लेटलतीफी को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री से फोन पर शिकायत की थी। नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस मामले में निगम कमिश्नर को तत्काल फोन पर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार विधायक वोरा ने दुर्ग शहर के विकास कार्यों को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा की है।

वोरा ने डॉ. डहरिया से नगर निगम की सड़कों के डामरीकरण, तालाब सौंदर्यीकरण  सहित अन्य मूलभूत विकास कार्यों के लिए राशि देने की मांग भी की। डॉ. डहरिया ने वोरा से कहा कि 15 वें वित्त आयोग सहित विकास कार्यों के लिए नगर निगम से प्रस्ताव मिलने पर तत्काल राशि स्वीकृत की जाएगी। विकास कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी।