
- बड़ा सवाल – जब देश की आबादी बढ़ रही है तो मतदाताओं की संख्या कैसे घट रही
- 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में बड़ी रैली
- यह किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई
THE CG NEWS
रायपुर। पूर्व मु्ख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर तीखे प्रहार किये। भूपेश ने कहा कि पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक चुनावों में वोट चोरी और मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप सामने आए हैं।
भूपेश ने कहा कि कहीं EVM में गड़बड़ी की गई, तो कहीं मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे गए। महाराष्ट्र में वयस्क आबादी से अधिक मतदाता दर्ज होने का मामला सामने आया। बिहार में SIR के नाम पर बड़ी संख्या में वोट काटे गए।
सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि कितने घुसपैठियों की पहचान हुई और कितनों को देश से बाहर किया गया। इसके उलट SIR प्रक्रिया में देशभर में 13 करोड़ से अधिक और अकेले छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात सामने आई है।
निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये लोग अनुपस्थित पाए गए। सवाल है कि गरीब और मेहनतकश लोग, जो रोजी-रोटी के लिए घर से बाहर रहते हैं, क्या अब इसी वजह से अपने मताधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे? घुसपैठियों के नाम पर भाजपा के विरोध में मतदान करने वाले लोगों के वोट काटने की साजिश की जा रही है। यह सिर्फ वोट का सवाल नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा का सवाल है।
भूपेश ने कहा कि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ से कमाने-खाने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में चला गया, तो उनके वोट काट दिए गए और उसे बांग्लादेशी बता दिया गया। सवाल यह है कि जो लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए, उनके नाम वहाँ कहाँ जुड़े हैं? इसका जवाब सरकार और चुनाव आयोग के पास नहीं है।
भूपेश ने कहा कि दिल्ली में 48 लाख और देश भर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए। जब देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो मतदाताओं की संख्या घट कैसे रही है? सरकार और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में Gen Z यानी युवा मतदाताओं के नाम कट गए। युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन पोर्टल नहीं खुलने के कारण उनके EPIC नंबर जनरेट नहीं हो पाए। हमने 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई और अंतिम तारीख 20 तारीख तक बढ़ाई गई।
अगर हम जागरूक नहीं होते, तो प्रदेश के 17-18 नगरीय निकायों में कम से कम 25 हजार युवा अपने मताधिकार से वंचित रह जाते। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। हम सभी इस लड़ाई में पूरी मजबूती से शामिल होंगे। भूपेश ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार बचाने की लड़ाई है।