- कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता हेतु दिशा-निर्देश जारी
- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव ने कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही करने लिखा पत्र
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
कोविड-19 के कारण जिलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता प्रदान करने उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के 30 जून 2021 के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करनेकलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव व राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया है।
पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये (पचास हजार) निर्धारित किए गए हैं, जो अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 से 22 सितंबर 2021 तक प्रदेश में कुल 13 हजार 563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है। संबंधित परिवार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। आवेदक के पास सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करें। अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। कलेक्टरों से कहा गया है कि अपने जिले में इसका प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को इस सहायता के बारे में जागरूक करें और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
प्रत्येक तहसील कार्यालय और जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय सहित नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। सभी आवेदनों को कलेक्टर स्वयं की निगरानी में जांच और सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेंगे और आबंटन हेतु मांग पत्र राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।
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