गरीबों के लिए बने पीएम आवासों से कांग्रेसियों का कब्जा खाली कराएं निगम आयुक्त : भाजपा पार्षदों ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की

• जबरदस्ती कब्जा कराने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग
• मामला बेहद गम्भीर : सभी निर्माणाधीन मकानों को सुरक्षित रखने निगम करे व्यवस्था

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

दुर्ग / पीएम आवासों पर कांग्रेस नेताओं द्वारा जबरन कब्जा कराने का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त हरेश मंडावी को आज ज्ञापन सौंपा। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा शहर के आवासहीन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने लगभग 33 करोड़ की लागत से वार्ड 34 सरस्वती नगर में 522 मकानों का निर्माण कराया गया। नगर निगम द्वारा बनाए गए आवासों में कांग्रेस नेताओं द्वारा जबरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है।

वर्मा समेत भाजपा पार्षदों ने कहा कि अवकाश के दौरान सोची-समझी योजना के तहत अपने चहेते लोगों को कब्जा कराया गया। ऐसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाना चाहिए। भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त से पूछा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से मिली करोड़ों रुपए की राशि से बन रहे आवास में प्रायोजित ढंग से कब्जा कराने के पीछे सत्ताधारी दल के नेताओं का हाथ है। इस मामले की जांच कर दोषी नेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

इस दौरान भाजपा की वरिष्ठ पार्षद गायत्री साहू, चंद्रशेखर चंद्राकर, देवनारायण चंद्राकर, कांशीराम कोसरे, नरेंद्र बंजारे, नरेश तेजवानी, अजित वैद्य, ओमप्रकाश सेन, मनीष साहू, चमेली साहू, लीना दिनेश देवांगन, शशि द्वारिका साहू, पुष्पा गुलाब वर्मा, हेमा शर्मा, कुमारी राकेश साहू, जगदीश शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने कहा कि खुलेआम महिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व पार्षद कन्या ढीमर और निगम के एल्डरमैन जगमोहन ढीमर सहित अन्य कांग्रेसी महिलाओं की उपस्थिति में खुलेआम कब्जा कराया गया। इससे अन्य क्षेत्रों में निर्माणाधीन मकानों में भी कब्जा होने की आशंका है। इस प्रकार से कब्जा करने के लिए लोगों को गुमराह करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है।

वर्मा ने कहा कि आवासहीन लोगों को मकान देने के लिए पिछली परिषद की सर्वे सूची के आधार पर आवंटन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। निर्माणधीन सभी मकानों में कब्जे रोकने सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था भी जरूरी है, ताकि कोई कब्जाधारी मकानों मे न घुस सके। निगम आयुक्त ने बताया कि सभी आवासों को सुरक्षित रखने निगम द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और सरस्वती नगर के मकानों पर कब्जा कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा गया है।