जर्जर दुकानों के लीज़ का नवीनीकरण न करें : प्रॉपर्टी टैक्स का सही मूल्यांकन करने रेन्डम चेकिंग करें – डॉ अयाज

• नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के डायरेक्टर डॉ. तंबोली ने ली दुर्ग जिले के निकायों की समीक्षा बैठक, निकायों के आय को बढ़ाने पर किया फोकस, दिए कई टिप्स

द सीजी न्यूज

भिलाई नगर/ आज कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के डायरेक्टर डॉ. अय्याज तंबोली की अध्यक्षता में नगर निगम के आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली, राजस्व वसूली, भवन अनुज्ञा, नीलामी, दरों में परिवर्तन, अधोसंरचना संबंधित निर्माण कार्य को लेकर सघन चर्चा की गई। डॉ तंबोली ने रेवेन्यू का प्रतिशत बढ़ाने व्यवहारिक समाधान को कार्यशैली में लाने पर जोर दिया। उन्होंने समस्या के निदान के लिए समस्या का कारण जानने और उसके विकल्प तलाशने की बात कही। नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने कहा, ताकि नागरिक घर बैठे सुविधाओं का लाभ ले सके। उन्होंने जर्जर हो चुके दुकानों के लीज़ का नवीनीकरण न करने के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।
क्रॉस चेक करें प्रॉपर्टी टैक्स – डॉ तंबोली ने उपस्थित अधिकारियों को प्रॉपर्टी की रेगुलर मॉनिटरिंग और एसेसमेंट के लिए निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्थल परीक्षण करने से वास्तविक स्थिति के साथ डाटा को क्रॉस चेक करने में सहायता मिलती है। रेंडम चेकिंग करने से प्रॉपर्टी टैक्स का सही आकलन कर सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने में बेहतर परिणाम मिलेंगे। समीक्षा बैठक में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास, दुर्ग निगम प्रभारी आयुक्त लक्ष्मण तिवारी, संयुक्त संचालक एस के सुंदरानी, मुख्य अभियंता यू. के धलेंद्र, आशीष देवांगन नगर निगम आयुक्त रिसाली, लोकेश चंद्राकर, सीएमओ व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

बैठक में सड़क मरम्मत के लिए जारी राशि के विरूद्ध कार्य की प्रगति, आय बढ़ाने के साधन, निकाय की निर्मित परिसंपत्तियों से प्राप्त आय, 1 रूपए प्रतिफुट जमीन के संबंध में जारी दिशा-निर्देश अनुरूप प्राप्त भूमि, राजस्व वसूली के लिए किये गये प्रयास / प्रस्ताव की अपडेट स्थिति, अनाधिकृत भवन निर्माण के नियमितीकरण प्रक्रिया, ऑनलाइन बिल्डिंग परमीशन, एस. टी. पी. निर्माण की प्रगति, लीगेसी वेस्ट की अद्यतन स्थिति, भिलाई साडा के भूमि के संबंध में निविदा की प्रक्रिया, टाउन प्लानर की नियुक्ति और पी. एम. वाय. अंतर्गत निर्मित भवनों के आबंटन जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।