पसरा व्यवसाइयों के अतिक्रमण हटाने पर विधायक रिकेश ने जताई नाराजगी : सीएम से चर्चा कर मुआवजे की मांग की

THE CG NEWS

भिलाई नगर।‌ सड़क किनारे पसरा लगाकर व्यवसाय करने वालों को हटाने की कार्रवाई पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा कर बिना पूर्व सूचना, सामान हटाने की मोहलत दिए बिना की गई कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई और प्रभावित छोटे व्यवसायियों को राहत देने की मांग उठाई।

कुछ अरसा पहले भिलाई निगम के तत्कालीन आयुक्त अशोक द्विवेदी ने भी बगैर जनप्रतिनिधियों को सूचना दिए कुछ इसी तरह की कार्रवाई की थी जिसमें विधायक रिकेश की आपत्ति को सीएम हाउस ने संज्ञान में लेकर कमिश्नर को हटा दिया था। 27 अक्टूबर को इसकी पुनरावृत्ति होने पर विधायक ने नाराज़गी जताई है।

विधायक रिकेश सेन ने मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस मुद्दे पर 29 अक्टूबर को सीएम से मुलाकात भी करेंगे। विधायक रिकेश सेन ने स्पष्ट किया कि वे यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण के समर्थक नहीं हैं। त्यौहारी सीजन में सड़कों को व्यवस्थित और सुगम बनाए रखने के लिए प्रशासन व यातायात पुलिस के प्रयास आवश्यक हैं, लेकिन कार्रवाई से पहले संबंधित व्यवसायियों को नोटिस देकर  सामान हटाने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में मानवीय संवेदनशीलता और छोटे व्यापारियों की आजीविका का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। कल दोपहर करीब 12 से 3 बजे के बीच जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान ठेले-खोमचे और पसरा लगाकर फल, सब्जियां और खाद्य सामग्री बेचने वाले कई छोटे व्यवसायियों के सामान को नुकसान हुआ। उनकी बिक्री के लिए रखी खाद्य सामग्री भी नष्ट हो गई, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है।

सीएम हाउस ने लिया संज्ञान

विधायक की शिकायत पर मुख्यमंत्री निवास द्वारा संज्ञान लिए जाने की जानकारी सामने आई है। विधायक के अनुसार, अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित लोगों को पूर्व सूचना देने, उन्हें अपना सामान सुरक्षित हटाने की मोहलत देने और ऐसी कार्रवाई की जानकारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी पहले से देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

विधायक रिकेश सेन ने कार्रवाई से प्रभावित फुटपाथ व्यवसायियों को हुए आर्थिक नुकसान के मद्देनजर उचित मुआवजे पर भी विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यातायात व्यवस्था सुचारु रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही गरीब और छोटे व्यवसायियों के हितों की रक्षा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। भविष्य में ऐसी कार्रवाई नियोजित, पारदर्शी और मानवीय तरीके से हो, ताकि व्यवस्था भी बनी रहे और किसी की आजीविका को अनावश्यक नुकसान भी न पहुंचे।