अडानी की डूबती नैया को बचाने मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ाई : देश के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले को दबाने और जनता का ध्यान भटकाने विधायकों के आवास घेर रहे भाजपा नेता : राजेंद्र साहू

• भाजपा नेता बताएं कि केंद्र सरकार पीएम आवास के लिए फंड जारी क्यों नहीं कर रहा ? 
• केंद्र सरकार ने पीएम आवास देने सर्वे क्यों नहीं कराया

द सीजी न्यूज

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने पीएम आवास योजना को लेकर भाजपा नेताओं के आरोपों और आंदोलन को पूरी तरह औचित्यहीन बताया है। राजेंद्र ने कहा कि भाजपा द्वारा देश के सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला कहे जाने वाले अडानी कांड से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के निवास का घेराव किया जा रहा है। आंदोलनकारी भाजपा नेताओं को जनता के सामने खुलासा करना चाहिए कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में पीएम आवासों का निर्माण करने राशि जारी क्यों नहीं कर रही है?

राजेंद्र ने कहा कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज करने के बावजूद भाजपा की रमन सरकार ने कोई काम नहीं किया। पीएम आवास भी नहीं बनाए। केंद्र में 9 साल से भाजपा की मोदी सरकार का राज है। केंद्र सरकार ने भी जनता से किये वादे पूरे नहीं किये। न तो 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा हुए, न  बुलेट ट्रेन चली। हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार भी नहीं मिला। विदेशों से काला धन भी नहीं आया। अडानी का शेयर मार्केट गिरा तो केंद्र सरकार ने अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए रसोई गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी। संभावना जताई जा रही है कि अडानी की डूबती नैया को बचाने के लिए आगामी दिनों में पेट्रोल-डीजल सहित अन्य सामग्री की कीमतें भी बढ़ेगी, ताकि अडानी के नुकसान की भरपाई देश की जनता की जेब से वसूली जा सके।          

राजेंद्र ने कहा कि 16 लाख आवासों का निर्माण न होने का दावा करने वाले भाजपा नेता स्पष्ट बताएं कि इतनी संख्या में आवेदन स्वीकृत हुए भी हैं या नहीं। 2021 में सर्वे और जनगणना का काम पूरा हो जाना चाहिए था। केंद्र सरकार ने सर्वे और जनगणना नहीं कराई। केंद्र द्वारा यह कार्य न किये जाने पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा सर्वे एवं जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की गई है। सर्वे के बाद निश्चित रूप से पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

राजेंद्र ने कहा कि भाजपा नेता बताएं कि कितनी राशि अब तक केंद्र सरकार से पीएम आवास योजना के लिए दी गई है। इस राशि से कितने आवास बनने थे और कितने आवास बन पाए हैं ? सारे तथ्य जुटाने की बजाय हवा हवाई बयानबाजी करने वाले भाजपा नेताओं को घेराव की राजनीति करने की बजाय केंद्र से फंड लाने में सक्रियता दिखाना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा सके।

राजेंद्र ने कहा कि जब भूपेश सरकार किसानों का हजारों करोड़ रुपए की कर्ज माफी, किसानों को 9 हजार रुपए प्रति एकड़ के मान से चार साल से हजारों करोड़ रुपए की आदान सहायता, भूमिहीन मजदूर सहायता योजना के तहत 7 हजार रुपए, दो रुपए प्रति किलो की दर से करोड़ों रुपए की गोबर खरीदी, हाफ बिजली बिल जैसी योजनाओं से राज्य के लोगों का कल्याण कर सकती है तो आवासहीन जनता को आवास की सौगात भी दे सकती है। मुख्यमंत्री द्वारा सर्वे कराने की घोषणा कर दी गई है। सर्वे के बाद पात्र लोगों को नियमानुसार आवास की सौगात दी जाएगी।