- विधायक रिकेश सेन की पहल से मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से दिया जाएगा मुआवजा
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भिलाई नगर। भिलाई में 27 अक्टूबर को नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रभावित हुए छोटे फुटपाथ व्यवसाइयों को अब आर्थिक राहत मिलेगी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की पहल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हुई चर्चा के बाद प्रभावित व्यवसायियों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
27 अक्टूबर को सड़क किनारे ठेले-खोमचे और पसरा लगाकर फल, सब्जियां और खाद्य सामग्री बेचने वाले छोटे व्यवसाइयों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान कई व्यवसाइयों के सामान को नुकसान हुआ था। बिक्री के लिए रखे फल, सब्जियां और खाद्य सामग्री भी नष्ट हो गई थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से रोज कमाकर परिवार चलाने वाले छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक रिकेश सेन ने तत्काल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा कर प्रभावित व्यवसायियों की परेशानी से अवगत कराया था। उन्होंने कार्रवाई के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग प्रमुखता से उठाई थी।
विधायक रिकेश सेन से मुख्यमंत्री की चर्चा के बाद प्रभावित छोटे व्यवसायियों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 10-10 हजार रुपये की सहायता दिए जाने की बात सामने आई है। इससे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में अपना सामान गंवाने वाले छोटे कारोबारियों को आर्थिक संबल मिलेगा और उन्हें दोबारा अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी।
विधायक रिकेश सेन के मुताबिक यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही छोटे व्यापारियों की आजीविका और उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्रवाई से पहले सूचना देने, सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय देने और प्रभावितों के नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
विधायक की पहल से प्रभावित परिवारों को राहत
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद प्रभावित व्यवसायियों के नुकसान का मुद्दा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और उनके लिए आर्थिक सहायता की मांग करने के बाद अब 10-10 हजार रुपये के मुआवजे की बात स्पष्ट होना प्रभावित परिवारों के लिए राहत की खबर है। विधायक रिकेश सेन की मुख्यमंत्री से हुई चर्चा और उनके द्वारा लगातार उठाए गए इस विषय के बाद यह सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सामने आई है।
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