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दुर्ग। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही किसानों की परेशानियां सामने आने लगी हैं। दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों से धान खरीदने के बड़े-बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी पोर्टल, तकनीकी खामियों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से जूझने को मजबूर हैं।
वोरा ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे की गलत जानकारी दर्ज होने, एग्रीस्टाक पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों और किसान पंजीयन में त्रुटियों के कारण किसानों के सामने गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। किसान अपनी जमीन पर मेहनत करके धान पैदा करे या सरकारी दफ्तरों और ऑनलाइन पोर्टल के चक्कर काटता रहे? डिजिटल व्यवस्था के नाम पर किसानों को परेशान करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
वोरा ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में टोकन की समस्या, तौल में देरी, बारदाने की उपलब्धता और धान उठाव जैसी व्यवस्थाओं पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़े, यह सरकार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
वोरा ने सवाल किया कि सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा की थी। किसानों की पंजीयन संबंधी समस्याओं और तकनीकी खामियों को दूर करने की पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की गई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डिजिटल क्रॉप सर्वे में गलती सरकार की व्यवस्था से खामियाजा किसान भुगत रहे हैं।
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