विश्नोई ने बताया कि राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई मितान योजना का मुख्य उद्देश्य शासकीय सेवा वितरण प्रणाली में सुधार लाते हुए नागरिकों को घर पहुंच सेवा का लाभ प्रदान करना है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना की भी जानकारी प्रदान की गई। मंच संचालन कर रहे भारत शासन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव राजेंद्र कुमार ने राज्य सरकार द्वारा नवाचार का प्रयोग करते हुए संचालित योजनाओं और छत्तीसगढ़ के नवीन पहलुओं की प्रशंसा की है। सीएससी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. दिनेश त्यागी ने मितान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा यह नागरिक सशक्तिकरण के लिए आईटी का वास्तविक उपयोग है। अनेक देशों में इस तरह की पहल होने लगी हैं।

इससे पूर्व डिजिटल इंडिया सप्ताह के तीसरे दिन गुजरात सरकार की आईटी पॉलिसी की मार्गदर्शिका और आईटी क्षेत्र में सब्सिडी प्रदान करने हेतु एकल खिड़की पोर्टल का शुभारंभ गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री जीतू भाई वाघनी ने किया। कार्यक्रम में देश भर से आए आईटी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इनमें डॉ. जे सतनारायण, सलाहकार वर्ल्ड इकोनामिक फोरम, सामान्य सेवा केंद्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार त्यागी, आंध्र प्रदेश के आईटी विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ गोरे, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव कुमार विनीत सहित अनेक विशेषज्ञों ने भाग लिया।