- आज छत्तीसगढ में चुनाव हो जाएं तो भाजपा एक इनोवा में सिमट जाएगी
- जेन-जी वोटरों से डर रही पार्टी
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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को छठ पूजा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार नहीं जा रहे हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद वे सीधे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।
बघेल ने कहा कि आज छत्तीसगढ में चुनाव हो जाएं तो भाजपा एक इनोवा में सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार रहेंगे तो भाजपा 90 में 91 सीटें जीत जाएगी।
भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग को घेरते हुए नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 25 हजार नए वोटरों के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। इनमें अकेले भिलाई के करीब 5 हजार वोटर शामिल हैं।
बघेल ने कहा कि 23 अक्टूबर को मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इसमें कई मतदाताओं के नाम इधर से उधर कर दिए गए। कांग्रेस ने इस गड़बड़ी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद सुधार के लिए समय बढ़ाया गया। नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की अंतिम तारीख 11 नवंबर थी, लेकिन बड़ी संख्या में नए वोटरों के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए। भिलाई में करीब 5 हजार और पूरे प्रदेश में लगभग 25 हजार नए मतदाता इससे प्रभावित हुए हैं। भाजपा जेन-जी के वोट से डर रही है।
धान खरीदी को लेकर उन्होंने सरकार से पूछा कि जब खरीदी के लिए केवल 42 कार्यदिवस बचे हैं तो सभी किसानों का धान कैसे खरीदा जाएगा? बघेल ने कहा कि सरकार के पास धान खरीदी के लिए केवल 42 कार्यदिवस हैं। यदि इस अवधि में किसान अपना धान नहीं बेच पाए तो सरकार क्या व्यवस्था करेगी?
पटवारियों की हड़ताल से कामकाज प्रभावित होने का दावा
पटवारियों की हड़ताल को लेकर बघेल ने कहा कि किसानों के नाम में सुधार और राजस्व से जुड़े कई काम पोर्टल पर पटवारियों के जरिए होने हैं। जब पटवारी हड़ताल पर हैं तो किसानों के रिकॉर्ड में सुधार कौन करेगा? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
जातिगत गणना पर उठाए सवाल
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें कह रहे हैं, उनका उल्लेख राजपत्र में नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जनगणना में ओबीसी वर्ग की गणना को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं है। बघेल ने मांग की कि ओबीसी वर्ग की गणना होनी चाहिए और एससी-एसटी वर्ग के ओबीसी लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
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