• भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने पीएम को लिखी चिट्‌ठी 

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भिलाई। भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी को पत्र भेज कर भारतीय इस्पात प्राधिकरण की नीतियों में तत्काल प्रभाव से सुधार का निवेदन किया है।

ज्ञानचंद जैन ने कहा कि देश के सभी इस्पात कारखाने देश की आर्थिक रीढ़ हैं और इन्हें तबाह करने की सुनियोजित साजिश किया जाना दुखद है। पिछले 15 वर्षों में केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय, विशेष रूप सेे स्वायत्तशासी कहे जाने वाले भारतीय इस्पात प्राधिकरण इन इस्पात कारखानों को बर्बाद करने पर तुला है।

भिलाई इस्पात संयंत्र का उदाहरण देते हुए जैन ने कहा कि यहां बीएसपी के स्कूल, अस्पताल, गेस्ट हाउस, सामाजिक भवन सहित अनेक आवासीय भवन, बड़े-बड़े हॉस्टल बीएसपी अफसरों की लापरवाही के कारण जर्जर और बर्बाद हो रहे हैं। इन भवनों को तोड़ने में भी लाखों रुपए का खर्च बीएसपी प्रबंधन कर रहा है।

भूमि के दरों में व्यावसायिक एजेंसी के द्वारा कराए गए सर्वे नेे सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व को रोक दिया है। लापरवाह अधिकारियों ने सम्मानजनक निराकरण के बजाय न्यायालय के माध्यम से पूरे शहर को तबाह कर दिया। आज टाउनशिप की रौनक समाप्त कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किन नीतियों के तहत देश की आर्थिक रीढ़ भिलाई इस्पात संयंत्र का संचालन करना चाहती है, यह भी समझ से परे है।

चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों के राज्यसभा सदस्य, सांसद, विधायकों की बैठक बुलाए और इस्पात मंत्रालय और सेल की पॉलिसी में तत्काल प्रभाव से बदलाव करें। ऐसा न किये जाने पर अरबों रुपए का नुकसान देश होगा। इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों, कर्मचारियों को भी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रताड़ना से जूझना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारी सेल की पॉलिसी का रोना रोकर किसी तरह की सुविधा देना नहीं चाहते।

इस्पात प्राधिकरण में बैठे अधिकारी गलत पॉलिसी में सुधार की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में सुझाव भी इस्पात मंत्रालय को नहीं दे रहे हैं। 2008 में बनाई गई पॉलिसी 2026 में वापस लेकर और उसमें सुधार करके फिर उसी कार्य को इस्पात मंत्रालय और भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने किया है। इससे यहां की पूरी व्यवस्था तहस-नहस हो रही है।। बाजार समाप्त हो चुके हैं। प्रबंधन को मिलने वाला राजस्व प्रभावित पक्षों ने देना बंद कर दिया है। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 के विकसित भारत का सपना किस तरह से पूरा करेगी? यह भी अपने आप में बडा सवाल है।

चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्रालय को भेजे गए पत्र की कॉपी सांसद और विधायकों को भी भेज दी है। सांसद विधायकों से निवेदन किया जा रहा है कि इस्पात मंत्रालय और सेल के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक करें। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों अधिकारियों और अन्य निवासियों को राहत देने की दिशा में विशेष पहल करें। ऐसी पहल न करने पर ये सभी क्षेत्र आने वाले 5 वर्षों में तबाह हो जाएंगे। सरकार की मौद्रिकी करण की नीति अपने आप फ्लॉप हो जाएगी। स्टील सिटी चेंबर के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने समय रहते इस विषय को संज्ञान में लेकर गंभीरता से उच्च स्तरीय प्रयास की अपेक्षा की है।