• सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ़ किया जाएगा, ताकि वे दोबारा ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियाँ शुरू कर सकें
  • महिला समूहों को प्रति वर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में 5 गुना वृद्धि की जाएगी
  • मुख्यमंत्री ने किसानों और मजदूरों के बाद अब महिलाओं के लिए न्याय की अभिनव पहल की, घोषणा पत्र का एक और वादा किया पूरा