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राजनांदगांव / नेशनल लोक अदालत में कुल 39 खंडपीठों का गठन किया गया जिसमें 15 हजार 375 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। निपटाए गए मामलों में कुल 14 हजार 664 मामले प्री-लिटिगेशन चरण के थे और 717 मामले ऐसे थे जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले यानि चेक के संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद के मामले, श्रम विवाद के मामले, बैंक ऋण वसूली वाद, रुपए वसुली वाद, विद्युत बिल और टेलीफोन बिल के मामले, भूमि-अधिग्रहण से संबंधित मामले, राजस्व न्यायालय के मामले और अन्य राजीनामा योग्य वाद आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई।
पारिवारिक भूमि विवाद का निपटान –
एक पारिवारिक भूमि विवाद से दो परिवार के सदस्यों के बीच तनाव था। यह मामला प्री-लिटिगेशन चरण में था और इसे लोक अदालत की राजनांदगांव खंडपीठ में भेज दिया गया। लगभग 5 वर्ष बाद न्यायालय के द्वारा दी गई समझाईश से उभयपक्ष के बीच आपसी राजीनामा नेशनल लोक अदालत में संपन्न हुआ। राजीनामा के आधार पर दोनों पक्ष राजी हुए।
वैवाहिक विवाद का सौहार्द्रपूर्वक निपटारा
एक मामले में पति और पत्नी, वैवाहिक विवाद से गुजर रहे थे। इस मामले का निपटारा किया गया। पति ने संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए एक मूल वाद दायर किया था। यह मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के बाद पति-पत्नी के बीच इस मामले का सौहार्द्रपूर्वक निपटारा किया गया। याचिकाकर्ता पत्नी अपने पति के साथ रहने को तैयार भी हो गई।
शेष मजदूरी बकाया भुगतान
श्रम न्यायालय राजनांदगांव में पीठासीन अधिकारी के समक्ष आज नेशनल लोक अदालत में लिंक वर्कर स्कीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य करने वाले 9 मजदूरों का अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक शेष मजदूरी बकाया भुगतान करने उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हुआ। लिंक वर्कर स्कीम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर द्वारा मजदूरों को पृथक-पृथक कुल 4 लाख 89 हजार 950 रुपए का बकाया मजदूरी भुगतान किया गया।
गले मिले दो सगे भाई
एक मामले में परिवार में संपत्ति को लेकर दोनों भाईयों में गाली-गलौच और मारपीट हो चुकी थी। न्यायाधीश द्वारा सलाह व समझाईश देने पर उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा नेशनल लोक अदालत में संपन्न हुआ। राजीनामा के आधार पर दोनों पक्ष हंसी-खुशी अपने घर चले गए।
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