राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक ने 22 प्रकरणों की सुनवाई की : 18 प्रकरण नस्तीबद्ध

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक ने आज दुर्ग जिले से आयोग को मिले प्रकरणों की सुनवाई कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में की। सुनवाई के लिए 27 प्रकरण आयोग के समक्ष रखे गए थे। पक्षकारों की उपस्थिति में 22 प्रकरणों की सुनवाई की गई। सुनवाई पूरी होने पर 18 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गए। संवेदनशील 2 प्रकरण को रायपुर में सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। इसकी सुनवाई आयोग के कार्यालय रायपुर में 22 अक्टूबर को की जाएगी।
आयोग के समक्ष आज की सुनवाई में मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल पर प्रताड़ना व दैहिक शोषण से संबंधित प्रकरण थे। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया। एक प्रकरण में आवेदिका ने अपनी पति की मृत्यु के बाद परिवारिक संपत्ति पर हिस्सा न देने का मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान पता चला कि आवेदिका के पति की मृत्यु हो गई है। ससुर के नाम पर 3 मकान हैं। उनकी मृत्यु भी हो गई है। ससुर की मृत्यु के बाद नामांतरण में एक मकान में पति का नाम अंकित है। शेष 2 मकान में सास व उनकी 3 पुत्रियों का नाम दर्ज है। जिस मकान में पति का नाम दर्ज है उसमें अपना हिस्सा चाहती है।

आयोग ने कहा कि चूंकि एक मकान में पति का नाम दर्ज है इसलिए उस मकान पर पत्नि का हिस्सा बनता है। सुनवाई में कहा गया कि सास व 3 पुत्रियों के साथ ही पति का नाम दर्ज होने के कारण उक्त संपत्ति पर पति का बराबर हिस्सा बनता है। आयोग ने दोनों पक्षकारों को समझाइश दिया कि आपसी समझौता कर सकते हैं।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका बहू ने ससुराल वालों के विरूद्ध आंध्र प्रदेश राज्य के थाने में 498 ए का मामला पंजीबद्ध कराया है। सास ने आयोग में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई आयोग द्वारा करते हुए दोनों पक्षों को समझाइश दी गई कि आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए मामले का निपटारा करें। दोनों पक्षों द्वारा सहमति देने पर मामला नस्तीबद्ध किया गया। अंजोरा कामधेनु विश्वविद्यालय से 2 प्रकरण आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए रखे गए थे। इनमें एक प्रकरण में दोनों पक्षों को आयोग ने विस्तार से सुना। अनावेदक ने आपत्ति दर्ज किया कि यह प्रकरण 3 वर्ष पुराना है। इस प्रकरण में आवेदिका की शिकायत पर लागातार विभागीय जांच और कार्यवाही लंबित है। आवेदिका द्वारा आयोग को एक सी.डी. प्रस्तुत किया गया है। सी.डी. का आडियो अनावेदक को सुनाया गया जिसमें उन्होंने अपनी आवाज होना बताया। आवेदिका के द्वारा आडियो के समर्थन में किसी प्रकार का कोई गवाह व तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दोनों पक्षकारों ने गवाह प्रस्तुत करने के लिए आगामी तारीख की मांग की, जिस पर आयोग द्वारा अगली सुनवाई के लिए समय दिया गया है।
अंजोरा विश्वविद्यालय एक दूसरे प्रकरण में बताया गया कि यह मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। इस प्रकरण में अनावेदक व विश्वविद्यालय  द्वारा आवेदक पर प्रकरण वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। आयोग द्वारा आवेदिका को समझाइश दिया गया कि शिकायत को संशोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को भी पक्षकार बनाते हैं तो आयोग द्वारा आगामी सुनवाई की जाएगी।
इसी तरह तीन अन्य मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित होने के चलते आयोग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण में किराएदार द्वारा मकान खाली न करने से संबंधित शिकायत थी। आवेदिका के पति की मृत्यु हो जाने पर उनके नाम पर बने मकान में किराएदार अनावेदिका द्वारा अपना कब्जा कर लिया है। पिछले 2 साल का किराया भी नहीं दिया गया है। किराएदार द्वारा मकान खाली नहीं किया जा रहा है। आयोग द्वारा किराएदार को समझाइश दिया गया कि किरायानामा के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं किया जा सकता। आयोग ने दोनों पक्षकारों का आपसी समझौता कर मामले का निपटारा करने कहा है।वसूली और बेदखली हेतु भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के समक्ष अपना मामला दर्ज कराकर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। अनावेदिका किराएदार के द्वारा मध्यस्थता निकालने की बात कहने पर अगली सुनवाई के लिए प्रकरण को रखा गया है।