राजीव गांधी किसान न्याय योजना : फल-सब्जी-फूल उत्पादक किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक : 9 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से मिलेगी सहायता राशि

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

उद्यानिकी फसल उत्पादकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9 हजार रुपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। जिला उद्यानिकी विभाग दुर्ग द्वारा उद्यानिकी फसल का उत्पादन करने वाले किसानों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद फल-सब्जी उत्पादकों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

उद्यानिकी विभाग, दुर्ग के उपसंचालक सुरेश ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत उद्यानिकी फसल यानी फल, सब्जी, मसाले, पुष्प में से कोई भी फसल खरीफ 2021 में लगाने वाले किसान पात्र होंगे। किसान अपने क्षेत्र में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से योजना का आवेदन पत्र लेकर इसे पूरी तरह भरकर आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी के साथ सत्यापन कराने के बाद इसे जमा करेंगे।

संबंधित ग्रामीण उद्यानिकी अधिकारी या कृषि विस्तार अधिकारी किसान का सत्यापन करने के बाद नजदीकी प्राथमिक सहकारी समिति में आवेदन जमा करेंगे। आवेदन की पूर्ण विवरणी यूनिफाईड फार्मर पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। पोर्टल पर आवेदन की जानकारी दर्ज करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है।

पटवारी द्वारा गिरदावरी के साथ पोर्टल पर अनुदान के लिये आवेदित रकबा का मिलान कर वास्तविक फसल का रकबा दर्ज किया जाएगा। शासन द्वारा दर्ज रकबा के अनुसार प्रति एकड़ 9 हजार रुपए के मान से फसल के रकबा के अनुसार अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। 2020 में धान उपार्जन के लिये पंजीयन या विक्रय किए गए रकबे पर ही उद्यानिकी फसलें फल, सब्जी, मसाले या फूल वाली फसल का रोपण करने वाले किसान पंजीयन करा सकते हैं। उन्हें 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि मिलेगी।