डीएमएफ राशि का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सुपोषण अभियान में – कलेक्टर

• पूरक कार्ययोजना के लिए 13 करोड़ 9 लाख रुपए का बजट अनुमोदित
• जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

राजनांदगांव / कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में आज जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक हुई जिसमें वर्ष 2021-22 के लिए पूरक वार्षिक कार्ययोजना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना व बजट का अनुमोदन किया गया। पूरक कार्ययोजना के लिए 13 करोड़ 9 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया गया। आगामी वर्ष के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जिला अस्पताल, मत्स्यपालन के हेचरी के कार्यों को प्राथमिकता से करने का निर्णय लिया गया।

संबंधित विभाग से प्रस्ताव लेने के बाद लोकहितकारी कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सांसद  संतोष पाण्डेय, खुज्जी विधायक छन्नी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, विधायक प्रतिनिधि लीलाराम भोजवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर व अध्यक्ष डीएमएफ तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि राजनांदगांव जिले में खनिज की राशि के साथ ही बालोद जिले से भी खनिज की 20 प्रतिशत राशि  प्राप्त होती है। डीएमएफ राशि का उपयोग मुख्यत: स्वास्थ्य, शिक्षा, सुपोषण के लिए किया जा रहा है। कुल राशि का 50 प्रतिशत खनिज प्रभावित क्षेत्रों के उत्थान के लिए व्यय किया जाता है। सभी कार्य पारदर्शिता से कार्य होना चाहिए।

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि जिन-जिन क्षेत्रों में क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए थे, वहां साफ-सफाई और रंगरोगन का कार्य अभियान बनाकर किया जाए। जिले के सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य होने चाहिए। खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने कहा कि जर्जर स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों का जीर्णोद्धार व मरम्मत कराने की जरूरत है।

इस अवसर पर एसडीएम अरुण वर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए 151 करोड़ 89 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। डीएमएफ के अंतर्गत 1583 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें 1177 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 264 कार्य प्रगतिरत हैं जबकि 4 अप्रारंभ हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट व कार्ययोजना अनुमोदन के लिए पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, कौशल विकास एवं रोजगार, सिंचाई ऊर्जा एवं जल विभाजक, भौतिक अधोसंरचना, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और युवा गतिविधियों में बढ़ावा, अन्य सेक्टर और आकस्मिक व्यय के संबंध में चर्चा की गई।