अच्छी खबर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिनव पहल : अभियान ‘‘अनुतोश’’

• परिवहन, बिजली, पानी, बैंकिंग सहित अन्य जन उपयोगी सेवाओं, पेंशन जैसे मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध होगी

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

दुर्ग /छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देश पर  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा अभियान ‘‘अनुतोश’’ शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पेंशन व जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन व निर्देशन में अभियान का संचालन दुर्ग जिले में किया जाएगा।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल ने जानकारी दी है कि अभियान ‘‘अनुतोश’’ के अंतर्गत जिन जरूरतमंद व्यक्तियों को पेंशन संबंधित परेशानी या जनोपयोगी सेवाएं जैसे परिवहन सेवा जिसमें यात्री व माल की ढुलाई, हवाई, सड़क व जलमार्ग, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा, किसी संस्था द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय में सेवा,  बीमा सेवा, बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवा, किसी भी प्रतिष्ठान के द्वारा जनता को ईंधन की आपूर्ति, शिक्षा व शिक्षण संस्थान और आवास व अचल संपत्ति सेवाएं से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वे अपना आवेदन सीधे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर में सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के स्तर पर हेल्प डेस्क के रूप में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां से प्रस्तुत आवेदनों पर विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही कर पीड़ित पक्षकारों को त्वरित राहत दिलाने के लिए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

दो पीड़ितों को सहायता देने हुई कार्यवाही

गौरतलब है कि शहीद की बेवा तर्शिला मिंज पेंशन और अन्य स्वत्व प्राप्त करने के लिए परेशान थी, इसी प्रकार सुदूर वनांचल सरईबहार में पहाड़ी कोरवा परिवार की दो बच्चियां पिछले 15 वर्षों से जमीन पर पड़ी रहती है। वो न तो बोल पाती हैं और न ही चल पाती हैं। इस गांव में पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। हैण्ड पम्प पिछले 5 वर्षों से बिगड़ा पड़ा  है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन मामलों में संज्ञान लेकर उन्हें सहायता प्रदान करने की कार्यवाही की गई है।