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समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री अकबर ने विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने दिये निर्देश : विधायक वोरा ने जीई रोड उन्नयन, ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट सहित कई योजनाओं की धीमी गति का मुद्दा उठाया

द सीजी न्यूज

दुर्ग। आज जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुर्ग जिले के विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक अरुण वोरा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व जिले के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में विकास योजनाओं को लेकर बारीकी से समीक्षा की गई। वोरा के सवाल करने पर बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप हॉकी खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रो टर्फ का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है। यह कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। प्रभारी मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि निजी अस्पतालों को अपने बिल काउंटर पर जिला प्रशासन का हेल्पलाइन नंबर 104 चस्पा करना होगा। किसी मरीज या परिजन को अगर लगता है कि उसके पास डा. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का कार्ड है और इसके बावजूद भी उससे राशि जा रही है तो मरीज अथवा परिजन इसकी शिकायत कर सकेंगे।

बैठक में वोरा की मांग पर बैठक में तय किया गया कि रविशंकर स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। बैठक में दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, भिलाई चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे, राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमेन अलताफ अहमद, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी रिवेंद्र यादव, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, एसपी डॉ अभिषेक पल्लव, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, डीएफओ शशिकुमार, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

वोरा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए

समीक्षा बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने रविशंकर स्टेडियम के जर्जर होने और एस्ट्रो टर्फ निर्माण के मुद्दे के अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव दिये और विकास कार्यों को तत्काल पूरा करने कहा। वोरा ने कहा कि नेहरू नगर चौक से मिनीमाता चौक और अंजोरा तक मार्ग चौड़ीकरण व उन्नयन कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। यह कार्य तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। वोरा ने बैठक में ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट योजना का काम तेजी से कराने और स्टेशन रोड पर व्यवसाइयों की मांग के अनुसार डिवाइडर हटाने का काम फौरन कराने का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया।  

वोरा ने बैठक में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में से कुछ सड़कों के स्थल परिवर्तन का प्रस्ताव भेजने के बाद अब तक यह मामला पेंडिंग होने, शहर में साइंस कॉलेज परिसर में निमार्णाधीन ऑडिटोरियम का निर्माण पिछले कई साल से अधूरा रहने, सड़कों का डामरीकरण करने प्रस्तावित मार्गों का जल्द संधारण करने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषित 10 करोड़ की राशि से 60 वार्डों में मूलभूत विकास कार्य कराने, गौरवपथ और मुक्तिधाम मार्ग का कार्य तेज गति से करने कहा। वोरा ने शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने अधिक बल तैनात करने और चौक-चौराहों व निमार्णाधीन मुख्यमार्ग पर बेरिकेटिंग की व्यवस्था करने के साथ ही पद्मनाभपुर चौकी का थाने के रूप में उन्नयन होने के बाद स्टॉफ की कमी को दूर करने पर भी वोरा ने जोर दिया।

प्रभारी मंत्री मो. अकबर ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में मोबाइल मेडिकल यूनिट के कार्यों की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन पर खुशी जताई और कहा कि लोगों को कम अंतराल में इसका लाभ मिल जाए, इसके लिए दो या तीन वार्डों के जंक्शन (मिलन बिन्दु) पर मोबाइल यूनिट से लोगों का इलाज किया जाए। इसके लिए कार्यक्रम शेड्यूल कर भेजने के निर्देश भी दिये। जल संसाधन मंत्री चौबे ने कहा कि सभी योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन जिले में हो रहा है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहे।

बैठक में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने विस्तार से जिले में हो रही विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगातार इन योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हो रही है। सहित अन्य जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक तालाब जमीन पर लें निर्णय

भिलाई-चरौदा में आबादी पट्टे की भूमि, अहिवारा में बीएसपी की जमीन पर बसाहट सहित अन्य विषयों पर प्रभारी मंत्री ने चर्चा की। इस संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिये। जनप्रतिनिधियों ने तालाब के किनारे बसे लोगों के लिए पट्टे का विषय रखा। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पटवारी रिकार्ड में पानी के नीचे वाली भूमि और पार में पट्टा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन का अध्ययन कर लें। इस मामले में एसडीएम परीक्षण करा लें और जहां नियमों का उल्लंघन नहीं होता हो, वैसी भूमि में पट्टा देने पर विचार किया जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा 33 प्रतिशत भूमि में पौधे लगाना आवश्यक, परीक्षण कराएं और पालन नहीं होने पर करें कार्रवाई

बैठक में रसमड़ा क्षेत्र में पौधरोपण को लेकर मिली जानकारी पर प्रभारी मंत्री ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में स्थल परीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि पौधरोपण नहीं हुआ है तो उद्योगों को कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में उद्योगों पर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मंत्री ने सभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और इनके क्रियान्वयन पर संतोष जताया। राजीव युवा मितान क्लब की गतिविधियों की उन्होंने जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे 610 क्लब गठित हो चुके हैं और सभी को धनराशि जारी कर दी गई है और इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है। कलेक्टर ने बताया कि रीपा योजना पर तेजी से काम हो रहा है। 80 हजार क्विंटल पैरादान हो चुका है। जिले में नरवा, गरुवा, घुरूवा, बाड़ी योजना पर तेजी से काम हो रहा है।

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