नवा रायपुर में मध्य भारत के पहले फूड टेस्टिंग लैब का निर्माण शुरू : स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन वोरा ने किया निरीक्षण : 6 माह में निर्माण पूरा करने दिये निर्देश

द सीजी न्यूज

नवा रायपुर में साढ़े 19 करोड़ की लागत से फूड टेस्टिंग लैब का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। NRDA (नया रायपुर डवलपमेंट अथॉरिटी) ने  टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद लैब का निर्माण शुरू करा दिया। आज छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन अरुण वोरा ने आज एनआरडीए और वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ फूड टेस्टिंग लैब निर्माण कार्य का जायजा लिया। लैब का निर्माण लगभग साढ़े 19 करोड़ की लागत से किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कार्पोरेशन के नवपदस्थ एमडी धर्मेश साहू और हाऊसिंग बोर्ड के कमिश्नर एसएन राठौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

वोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा नवा रायपुर में मध्य भारत के पहले फूड टेस्टिंग लैब का निर्माण कराने निर्णय लिया गया था। इसकी डिजाइन से लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा। अब सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वोरा ने NRDA के अधिकारियों से निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने कहा है। वोरा ने कहा कि 6 माह के भीतर लैब का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। निर्माण कार्य पूरा होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करकमलों से इसका लोकार्पण कराया जाएगा।

फूड टेस्टिंग लैब निर्माण के लिए वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के नोडल अधिकारी आगा हुसैन ने बताया कि लैब निर्माण के लिए एनआरडीए द्वारा स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन को करीब डेढ़ एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। एनआरडीए द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद  इस लैब का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है।  

फूड टेस्टिंग लैब से मिलेगी ये सुविधाएं  

अभी तक राज्य में फूड टेस्टिंग लैब न होने के कारण खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने दूसरे राज्यों के लैब में भेजना पड़ता है। इसकी जांच रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है। नवा रायपुर में फूड टेस्टिंग लैब का निर्माण कार्य पूरा होने पर छत्तीसगढ़ राज्य के गोदामों में स्टोर किए गए चावल सहित अन्य खाद्य सामग्री के अलावा राज्य में बिकने वाली खाद्य सामग्री जैसे पैकेज्ड फूड आइटम सहित सभी प्रकार की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी। इससे समय और धन की बचत होगी। गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री की बिक्री, सप्लाई आदि पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।