द सीजी न्यूज
दुर्ग / बीते छह महीने में राजस्व से संंबंधित 35 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने आज समीक्षा बैठक में कहा कि सीमांकन व अन्य राजस्व प्रकरणों का समयसीमा पर निराकरण करने के लिए मानिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। पटवारी और आरआई प्रतिवेदन में विलंब करने या लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तारीख पर सीमांकन तय किया गया है, उस दिन सीमांकन न होने पर आरआई को कारण सहित जानकारी एसडीएम को देना होगा।
कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम हर सप्ताह सीमांकन के आवेदनों पर हुई कार्रवाई की मानिटरिंग करेंगे। अवैध प्लाटिंग पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह आठ मामलों में अवैध प्लाटिंग पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पाहंदा और मोहलई में ऐसे मामलों में कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई, अरविंद एक्का, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन, भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सभी तहसीलों का निरीक्षण करेंगे कलेक्टर – कलेक्टर ने बैठक में कहा कि उन्होंने बीते दिनों बोरी और पाटन तहसील का निरीक्षण किया और यहां आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। आने वाले दिनों में सभी तहसील कार्यालयों में वे निरीक्षण के लिए जाएंगे। राजस्व प्रकरणों को तेजी से निबटाने के लिए एसडीएम प्रकरणों पर नजर रखेंगे। एसडीएम और तहसीलदार नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे करेंगे। सचिवालय में नियत समय पर स्थानीय अमला उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी ली जाएगी। अवैध खनन के मामलों में भी नजर रखी जाएगी।
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