केंद्रीय बजट से देश के सबसे बड़े वर्ग मिडिल क्लास को अभूतपूर्व राहत : अर्थ व्यवस्था और सुदृढ़ होगी : किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित सभी के विकास के लिए बनाया गया विकासोन्मुखी बजट : सरोज पांडेय

द सीजी न्यूज

राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का 2023 का बजट संसद में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को प्रेरणाश्रोत मानते हुए तैयार किये गए बजट में देश के सभी तबकों, किसान, महिलाओं, व्यापारी वर्ग, नौकरीपेशा वर्ग सहित समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को विकास की राह में आगे बढ़ने के लिए प्रावधान किया गया है। इन वर्गों को देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्रदान किया गया है। यह गर्व का विषय है कि विश्व के मंदी के इस दौर में भी आर्थिक प्रगति की दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो भारत के लिए एक बड़ी सफलता है।
सरोज पांडेय ने कहा कि हमारे कृषि प्रधान देश में कृषको को, जो इस देश के  अन्नदाता हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कृषि क्षेत्र को और सक्षम व मज़बूत करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर योजना शुरू की गई है। इससे कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सांसद ने कहा कि आने वाला भविष्य इन्ही अनाजों का है जिसकी तैयारी भारत आज से कर रहा है, ताकि इसके उत्पादन में वृद्धि  हो जिससे न सिर्फ देश को इसका लाभ मिल सके बल्कि विदेशों को निर्यात कर भविष्य में विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सके। यह दूरदर्शिता का एक अनुपम उदहारण है। इसके अलावा मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और इस क्षेत्र में अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए संस्था का गठन किया जाएगा, जो किसानो को इसकी तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्बल बनाने और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए महिला बचत पत्र योजना शुरू क़ी गई है जिसमें दो वर्षों में दो लाख की रकम जमा क़ी जा सकेगी, जिसमें न सिर्फ टैक्स में छूट प्रदान किया जाएगा बल्कि प्रति वर्ष साढ़े सात प्रतिशत का लाभ भी मिलेगा। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है। साथ ही देश के 81 लाख ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहों को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा।
सरोज ने कहा कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा  के लिए ग्रीन ग्रोथ कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें बागवानी मिशन पर और जोर दिया जाएगा। बजट में इसके लिए 2200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो अपनी तरह एक नई पहल है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और उसकी रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
युवाओं को और स्किल्ड बनाने  के लिए और उनकी शिक्षा को ज्यादा रोज़गारोन्मुख बनाने के लिए देश में 30 नए स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। यह एक अनुकरणीय पहल है जिसमें देश के भविष्य को ज्यादा सक्षम और मज़बूत बनाने में मदद मिलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। इसे बढ़ाया गया है, ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके, इससे रोजगार में मदद मिलेगी।

सरोज ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में करोड़ो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार पाते है, उसे मज़बूत करने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की योजना है, इससे न सिर्फ इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का आर्थिक विकास होगा, बल्कि देश की प्रगति में इनका योगदान भी बढ़ेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सबसे बड़े वर्ग, मध्यम  वर्ग को अभूतपूर्व राहत दी है। अब  7 लाख रुपये तक की इंकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत दी जाएगी। इससे नौकरीपेशा और अन्य लोगों को न सिर्फ आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उनकी क्रयशक्ति बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऐसा विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह सम्पूर्ण और समावेशी बजट है, जिसमें देश के हर वर्ग को राहत प्रदान की गई है। देश को प्रगति के पथ पर आगे चलने और विश्व के सिरमौर बनने की दिशा में यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।