द सीजी न्यूज
पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के बाद आज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए हैं और स्टाफ को कहीं आने-जाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है।
आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि BBC पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी के आरोप हैं जिसके कारण सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे IT अधिनियम, 1961 के अलग-अलग प्रावधानों जैसे धारा 133A के तहत किए जा सकते हैं। दिल्ली के KG मार्ग एरिया में HT टावर की पांचवीं और छठी मंजिल पर BBC का ऑफिस है। यहां IT की 24 मेंबर्स की टीम ने रेड की है। मुंबई के सांताक्रूज इलाके में BBC स्टूडियोज पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची है। टीम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप-डेस्कटॉप जब्त किए हैं। अफसरों के मुताबिक इनका बैकअप लेकर इन्हें वापस कर दिया जाएगा।
इधर, BBC के ऑफिसों पर छापा पड़ने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट किया, ‘पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है।’ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहां हम अडाणी के मामले में JPC की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है। ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस के बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाकया याद दिलाया। भाटिया ने कहा- कांग्रेस शायद भूल रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर BBC पर बैन लगा दिया था।
डॉक्यूमेंट्री का विवाद क्या है?
गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को दो हिस्सों में जारी किया गया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए गए।
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