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राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के संबंध में अनुशंसा के लिए आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित प्रशासकीय समिति की द्वितीय बैठक हुई जिसमें प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने विचार-विमर्श के बाद राज्य में पूर्ण शराबबंदी करने के संबंध में राजनीतिक और सामाजिक समिति के सदस्यों के साथ शराबबंदी वाले राज्यों का अध्ययन करने का निर्णय लिया।
बैठक में सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव देते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी होने के फलस्वरूप शराब की लत वाले व्यक्तियों के पुनर्वास, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन के लिए कार्यशाला आयोजित करने, काउंसिलिंग सेंटर-नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना आदि पर भी चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों ने बच्चों को बाल्यकाल से ही नशे से दूर रखने प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया।

सदस्यों ने कहा कि नशामुक्ति अभियान में राज्य की इन्फोर्समेंट एजेंसियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। नशामुक्ति के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं को वित्त पोषण दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वसहायता समूहों और महिला कमांडो के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। सदस्यों ने कहा कि नशामुक्ति के प्रति जागरूकता के लिए सिनेमाघरों में शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जागरूकता मुहिम चलाया जाए। अवैध मदिरा पर कड़ाई से रोकथाम करने के भी सुझाव दिए गए।
बैठक में प्रशासनिक समिति के सदस्य सचिव ए.पी. त्रिपाठी, सदस्यगण पदमश्री फुलबासन बाई यादव, पद्मश्री शमशाद बेगम, नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही मनीषा शर्मा, अजय कुमार, आबकारी उपायुक्त राकेश मण्डावी, आर.एस. ठाकुर, प्रशासनिक, राजनीतिक और  सामाजिक समिति के नोडल अधिकारी राजीव झा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।