• मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को जिला चिकित्सालय व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास की कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश
  • सभी अस्पतालों में सर्वसुविधा संपन्न ऑपरेशन रूम, लेबर रूम, लेबोरेटरी, आई.सी.यू., वेन्टिलेटर, ब्लड बैंक और निःशुल्क दवा की सुविधाएं होंगी उपलब्ध
  • अस्पतालों में शिशु रोग, स्त्री रोग, निश्चेतना, पैथॉलाजी, मेडिसिन, सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक होंगे उपलब्ध, पोस्ट ग्रेजुएट उपलब्ध न होने पर इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की की जाएगी व्यवस्था
  • सभी कलेक्टरों को उपरोक्तानुसार प्रस्ताव, आवश्यक बजट सहित 15 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आम लोगों तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने यह जरूरी है कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों और विकासखण्ड स्तरीय अस्पतालों को सर्वसुविधा संपन्न बनाया जाए। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 6 माह में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन अस्पतालों में आक्सीजन संबंधी उपकरण आई.सी.यू. बिस्तर, वेन्टिलेटर्स इत्यादि की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन स्वास्थ्य उपकरणों का बेहतर रखरखाव और लगातार उपयोग कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए भी आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की संख्या में भी पिछले दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है, किन्तु स्वास्थ्य प्रबंधन और मजबूत करना आवश्यक है।
बघेल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास की एक योजना शीघ्र तैयार की जाए। योजना में सभी अस्पतालों में सर्वसुविधा संपन्न ऑपरेशन रूम, लेबर रूम, लैबोरेटरी, आई.सी.यू. और वेन्टीलेटर की सुविधा, ब्लड बैंक, निःशुल्क दवा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इन सभी अस्पतालों में 24 घंटे इलाज की सुविधा हो। शिशु रोग, स्त्री रोग, निश्चेतना, पैथॉलाजी, मेडिसिन और सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। पोस्ट ग्रेजुएट उपलब्ध न होने पर इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव, आवश्यक बजट सहित 15 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।