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राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्गो तथा आर्थिक रूप कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कार्य 1 सितंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक किया गया। इसकी समीक्षा के लिए क्वांटिफाइबल डाटा राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सी.एल.पटेल से आज सुबह वरिष्ठ विधायक अरुण वोरा ने सर्किट हाउस में मुलाकात की। रायपुर प्रवास पर जाने से पहले वोरा ने पटेल से एक घंटे तक गंभीर चर्चा करते हुए सार्थक नतीजों के लिए सर्वे की समय सीमा बढ़ाने और निकाय के जनप्रतिनिधियों की सलाह को शासन तक पहुंचाने का आग्रह किया।
क्वांटिफाइबल डाटा के अध्यक्ष व सचिव द्वारा एमआईसी सदस्यों, पार्षदों को दी गई सर्वेक्षण की जानकारी
अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का सर्वे कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज Quantifiable Data के अध्यक्ष सी.एल.पटेल व सचिव बी.एल. साहू ने लोक निर्माण विभाग के सभागार में समीक्षा बैठक ली, जिसमें सभापति राजेश यादव, निगम आयुक्त हरेश मंडावी के साथ एमआईसी सदस्य, पार्षद व एल्डरमेन समेत निगम के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
बैठक में सर्वे के मापदण्ड व नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। ओबीसी में कुल 95 जातियाँ समाहित होने और मुस्लिम समाज की 26 जातियाँ समाहित होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक हुए सर्वे में कोई त्रुटि होने पर उसे सुधारा जाएगा। नए व्यक्तियों के नाम 30 मार्च तक सर्वे में जोड़े जा सकेंगे।
आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि इस सर्वेक्षण का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जा चुका है। वार्डों में संलग्न सुपरवाइजर 1 मार्च से 30 मार्च तक वार्ड पार्षदों से संपर्क कर वार्ड में घर घर जाकर सत्यापन कार्य करेगे। 30 मार्च को सूची का प्राथमिक प्रकाशन किया जाएगा। कोई त्रुटी होने या नाम छूटने पर जोड़ा जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। जिसे एमआईसी अथवा सामान्य सभा से अनुमोदित कराया जाएगा।
