• झारखंड ने छत्तीसगढ़ की गोधन योजना को जस-का-तस अपनाया, बजट में किया शामिल
  • गौठान समितियों और स्व-सहायता समूहों को गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए भी मिलेगी एंडवास राशि  
  • गोबर खरीदी में स्वयं की पूंजी का निवेश करने लगे गौठान
  • स्वावलंबी गौठानों ने खरीदा 12.60 करोड़ रूपए का गोबर  
  • मुख्यमंत्री ने गोबर विक्रेताओं, गौठान समिति और महिला समूहों को 5.38 करोड़ रूपए की राशि जारी की

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम के दौरान राज्य के किसानों के हित में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसान खाद-बीज के अग्रिम उठाव की तरह सोसायटियों और गौठानों से वर्मी कम्पोस्ट व सुपर कम्पोस्ट का भी अग्रिम उठाव कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को उनकी गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए एडवांस राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर बेचने वाले पशुपालक ग्रामीणों सहित गौठान समितियों व महिला स्व-सहायता समूहों को कुल 5 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है कि हमारी गोधन न्याय योजना को झारखंड राज्य में जस-का-तस अपने राज्य में लागू करने का निर्णय लेते हुए इसे अपने बजट में शामिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बताते हुए गर्व  हो रहा है कि आज राज्य के 2800 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो राज्य में निर्मित और संचालित गौठनों की संख्या का एक तिहाई से भी ज्यादा हैं। स्वावलंबी गौठान अब गोधन न्याय योजना के अंतर्गत स्वयं की राशि से गोबर खरीदी और गौठान की व्यवस्था खुद संभालने लगे हैं। स्वावलंबी गौठान अब पशुपालक ग्रामीणों से गोबर खरीदी में स्वयं की पूंजी का निवेश करने लगे हैं। स्वावलंबी गोठनों ने 12 करोड़ 60 लाख  रुपये का गोबर, स्वयं की राशि से खरीदा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन साल पहले हम लोगों ने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया था, अपने छत्तीसगढ़ को नयी पहचान दिलाने का संकल्प लिया था। हमारी  सरकार ने अपने हर वादे की तरह इस संकल्प को भी पूरा कर दिखाया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों, आदिवासियों, मजदूरों और शोषित-पीड़ित लोगों के लिए इन तीन वर्षों में जो कदम उठाए हैं, आज उनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। विपक्ष के लोग भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएं लागू करने का वादा कर रहे हैं।

सीएम ने कहा कि उत्तरप्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों से गोबर खरीदी की योजना शुरू करने का वादा किया है। इससे पहले संसद में कृषि मामलों की स्थायी समिति गोधन न्याय योजना को पूरे देश में लागू करने की मांग कर चुकी है। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक-टैंक कहा जाता है। नीति आयोग ने परसों ही ट्वीट करके पूरे देश को बताया है कि बस्तर और दंतेवाड़ा की महिलाएं किस तरह महुआ-लड्डू, चाय, जैम, जेली और कुकीज जैसे खाद्य पदार्थ तैयार करके खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित हो रहे हमारे गौठानों में महिलाओं द्वारा तैयार वस्तुओं की ऑनलाइन मार्केटिंग की जा रही है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 8 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ हो रहा है। इनमें 45 प्रतिशत महिलाएं हैं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जैविक खाद के साथ-साथ बिजली, प्राकृतिक पेंट का भी उत्पादन किया जा रहा है। गौठानों में तेल मिल और दाल मिल लगाई जा रही है।

गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी के लिए कुल 131 करोड़ 93 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। गौठान समितियों को अब तक 48.05 करोड़ रुपए और महिला स्व सहायता समूहों को 31.34 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया जा चुका है। इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भविष्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति में कमी का अंदेशा है। छत्तीसगढ़ राज्य इस कमी को गौठानों में उत्पादित कम्पोस्ट खाद के जरिये पूरा करने की स्थिति में है। राज्य में 16 लाख क्विंटल का उत्पादन हो चुका है। अभी भी साढे़ 6 लाख क्विंटल कम्पोस्ट खाद किसानों को वितरण के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य के किसानों को 20 लाख क्विंटल वर्मी और सुपर कम्पोस्ट खाद वितरण का लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि सचिव डॉ एस. भारतीदासन, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं चंदन संजय त्रिपाठी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।