देश के सर्वश्रेष्ठ सीएम भूपेश बघेल के चार वर्षीय कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता को मिली स्वर्णिम सौगातें : अलताफ

द सीजी न्यूज

भूपेश सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमेन अलताफ अहमद ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ की जनता के लिए स्वर्णिम कार्यकाल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के लिए सौगात दी है। कोरोना काल जैसे वैश्विक संकट के बावजूद राज्य का सर्वांगीण विकास करने के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूरे देश में सर्वोत्तम राज्य सरकार की छवि गढ़ने में कामयाब रही है।

अलताफ ने कहा कि हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना, हमर क्वलीनिक योजना, हमर लैब जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहद सस्ती दर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। हाफ बिजली बिल योजना से लोगों को आर्थिक बचत हो रही है। वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी क्रांतिकारी योजना से बच्चों को उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा दी जा रही है। भूपेश सरकार ने चार साल के कार्यकाल में हर वर्ग को सौगातें ही सौगातें दी है।   

अलताफ ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को कामकाज शुरू किया। उस समय पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सहित उनके मंत्री लगातार कहते रहे कि किसानों की कर्जमाफी और 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी असंभव है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के दो घंटे के भीतर ढाई हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने, किसानों का कर्ज माफ करने, सिंचाई कर माफ करने जैसे वादे का फैसला लेकर असंभव को संभव कर दिखाया।

भूपेश सरकार ने बस्तर के लोहंडीगुड़ा में 1707 किसानों की 4200 एकड़ अधिग्रहित भूमि भी लौटाई। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जैसी योजनाओं से किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि के द्वार खुले हैं। गौठानों को रूरल इंजीनियरिंग पार्क बनाने जैसी योजनाओं से लाखों महिलाओं को रोजगार मिला है। आदिवासियों को तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए मानक बोरा करने और समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 करने से आदिवासियों के जीवन में खुशहाली आई है।