UPI पर शुल्क जनता और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ : अरुण वोरा

THE CG NEWS

दुर्ग। UPI के जरिए होने वाले चुनिंदा व्यापारी भुगतान पर शुल्क लगाने के फैसले पर पूर्व विधायक अरुण वोरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वोरा ने कहा कि UPI आज देश के करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के लेनदेन का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे समय में डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर शुल्क की शुरुआत से आम जनता और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

वोरा ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI को सरल और सुलभ बनाया गया था। अब शुल्क व्यवस्था लागू होने से व्यापारियों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

गौरतलब है कि 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 से अधिक के पात्र व्यक्ति से व्यापारी (Person-to-Merchant) UPI लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की घोषणा की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति लेनदेन है। व्यक्ति से व्यक्ति (Person-to-Person) UPI भुगतान पर यह MDR लागू नहीं होगा। वोरा ने कहा कि सरकार तय कर ले कि UPI टैक्स दुकानदार द्वारा दिया जायेगा या कि ग्राहक देंगे?