बीएसपी से हर साल करोड़ों के लोहे और स्क्रैप की चोरी पर सीबीआई का शिकंजा : छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना जारी

• विधायक रिकेश सेन की मुहिम लाई रंग

THE CG NEWS

भिलाई नगर। भिलाई इस्पात संयंत्र में पिछले करीब चार दशकों से चल रहे करोड़ों रुपये के लोहा और स्क्रैप चोरी का मामला अब सीबीआई को सौंंप दिया गया है। वैशाली नगर के तेजतर्रार विधायक रिकेश सेन ने देश की संपत्ति को बचाने के लिए मुहिम छेड़ी है। विधायक की शिकायतों और लगातार मांग करने के बाद इस संगठित अपराध पर लगाम कसने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंप दी है।

हाल ही में जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र, 25 सितम्बर 2026 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के गृह (सी-अनुभाग) विभाग ने अधिसूचना जारी की है। राजपत्रित आदेश के तहत ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुर्ग जिले के थाना पुरानी भिलाई में दर्ज अपराध क्रमांक- 277/2026 के अनुसंधान (जांच) के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी शक्तियों और क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल की आधिकारिक सहमति प्रदान कर दी गई है। यह भिलाई में चल रहे इस महाघोटाले की उच्च-स्तरीय जांच की शुरुआत है।

​दरअसल, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने यह मुद्दा उठाया था कि भिलाई इस्पात संयंत्र में एक संगठित गिरोह द्वारा सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस, कुछ भ्रष्ट आईएएस-आईपीएस और बीएसपी के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर लोहे की चोरी की जा रही है।

​विधायक के अनुसार इस काले कारोबार के माध्यम से करोड़ों का लोहा और स्क्रैप पार किया गया। इस अकूत काली कमाई का इस्तेमाल न केवल चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए किया जाता रहा है, बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने के लिए भी किया गया। एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बनाने में भी इसी चोरी के लोहे का इस्तेमाल किया गया। समाजसेवा का चोला ओढ़कर इस गिरोह ने भिलाई को दीमक की तरह खोखला करने का काम किया है।

विधायक सेन ने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू और एसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की थी।

अब केंद्रीय एजेंसी (सीबीआई) की आधिकारिक एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले संगठित गिरोह, इस खेल में शामिल वर्तमान और पूर्व अधिकारियों तथा सफेदपोशों पर कानूनी शिकंजा कसेगा।