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नई दिल्ली। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक शिव चन्द्राकर ने कहा है कि 57 वीं GST काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए हैं। इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
चंद्राकर ने बताया कि भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक दोपहर 2:30 बजे खत्म हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। यह GST 2.0 की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
उन्होंने बताया कि रिफंड अब 17 दिन में मिलेगा। कारोबारियों का फंसा पैसा अब 60 दिन नहीं, सिर्फ 17 दिन में मिलेगा। 10 दिन में आवेदन स्वीकार होंगे और 7 दिन में खाते में रकम आएगी। 90% रकम तुरंत जारी होगी।
GST अधिकारियों को बिना कोर्ट की मंजूरी के गिरफ्तारी करने की शक्ति खत्म करने का प्रस्ताव पास किया गया है। धारा 69 खत्म होगी।
अब 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी पर ही आपराधिक केस दर्ज होगा। इस फैसले से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।
अगर सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता तो भी ईमानदार खरीदार का Input Tax Credit नहीं रुकेगा।
फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए बायोमेट्रिकf आधार वेरिफिकेशन पूरे देश में लागू होगा।
वित्त मंत्री ने कहा – “हमारा मकसद व्यापार को आसान बनाना है, डराना नहीं।
