मानदेय बढ़ाने और नियमितिकरण सहित अन्य मांगों को लेकर बिहान की महिलाओं ने किया प्रदर्शन

द सीजी न्यूज

दुर्ग। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एनआरएलएम बिहान योजना के अंतर्गत कार्य करने वाली सक्रिय महिलाओं, पशु सखी, कृषि सखी, आरबीके, एफएलसीआरपी और बैंक मित्रों ने संयुक्त प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रांताध्यक्ष पदमा पाटिल के नेतृत्व में जिला स्तरीय प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही। सभा को सलाहकार विश्वजीत हारोडे ने संबोधित करते हुए सभी कैडरों के लिए सम्मानजनक मानदेय की मांग की।
पदमा पाटिल ने कहा कि हमारा मानदेय 1910 रुपए मासिक है। इस राशि से अपनी छोटी सी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते। मानदेय से अधिक राशि विभाग के काम करने में ही खर्च हो जाती है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में सक्रिय महिला को 6000 रुपए दिये जाते हैं। हमारे निजी मोबाइल में ऑनलाइन काम कराया जाता है। रजिस्टर वर्क के साथ तमाम कार्य एंड्राइड मोबाइल से भी करना पड़ता है। मोबाइल का रिचार्ज भी 300 रु से 350 रु में होता है। 1910 रुपए के मानदेय में से 350 रुपए रीचार्ज कराने में खर्च से आर्थिक दिक्कतें बढ़ती है। कई बार जनपद या क्लस्टर आना-जाना पड़ता है, जिसका यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है। वर्षों से कार्यरत सक्रिय महिलाओं को जबरदस्ती कार्य से हटाया जा रहा है।
मांगों के समर्थन में आगामी 5 जनवरी को यूनियन की ओर से राजधानी रायपुर में एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में सरोजिनी गायकवाड़, पूर्णिमा साहू, डिगेश्वरी, पूर्णिमा नेताम, रूपकुंवर आडिल, कृषि सखी भगवती श्रीवास, विजय लक्ष्मी पाण्डे, पशु सखी भारती साहू ललिता साहू, शीला साहू, एफएलसीआरपी हेमपुष्पा, सरिता निषाद, रुक्मिणी निषाद रोमा टंडन, यशोदा देवांगन, रेखा राजपूत, लोकेश्वरी बर्मन, आरबीके नूतन बंछोर, दामेश पटेल, झुनिया साहू, प्रिटी साहू, बैंक मित्र पूजा, जय श्री, प्रतिमा व लक्ष्मी वर्मा आदि सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई।
प्रमुख मांगों में मानदेय 1910 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर ‘छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियमÓ के अनुसार देने, कई वर्षों से कार्यरत सक्रिय महिलाओं को जबरदस्ती कार्य से न हटाने, लखपति दीदी का ऑनलाइन कार्य का पैसा जल्द से जल्द देने, सभी कैडरों को मोबाइल के साथ नेट खर्च, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता देने की मांग की गई है। इसके अलावा मानदेय प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने व नियमितिकरण की मांग भी की गई है।